Advertisement

आता इमारतीच्या गच्चीपर्यंत नेता येईल ‘लिफ्ट’


आता इमारतीच्या गच्चीपर्यंत नेता येईल ‘लिफ्ट’
SHARES

सद्यस्थितीत मुंबईतील इमारतींची लिफ्ट केवळ शेवटच्या मजल्यांपर्यंत चालवली जाते. मात्र, आता ही लिफ्ट गच्चीपर्यंत नेता येणार आहे. गच्चीपर्यंत लिफ्ट सुरु करण्यासाठी महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने धोरण बनवलं असून या धोरणाला महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंजुरी दिली आहे.


एफएसआयमुक्त बांधकाम

गच्चीपर्यंत लिफ्ट सुरु करता येणार असली, तरी शेवटचा मजला आणि गच्ची यामध्ये होणाऱ्या बांधकामाचा 'एफएसआय'मध्ये समावेश होणार नाही. ते 'एफएसआय'मुक्त असेल, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं.


रहिवाशांच्या सोईसाठी

रहिवाशांची मागणी तसेच ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना गच्चीवर जाणं अधिक सुलभ व्हावं, या दृष्टीकोनातून ‘लिफ्ट’ गच्चीवर नेण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबत महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याद्वारे सादर करण्यात आलेल्या धोरणाला महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सोमवारी मंजूरी दिल्याची माहिती महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी दिली.


नियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद नव्हती

महापालिकेच्या सध्याच्या नियमांनुसार इमारतीच्या गच्चीपर्यंत ‘लिफ्ट’ नेण्याच्या बाबतीत स्पष्ट तरतूद नव्हती. त्यानुसार नव्याने तयार करण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रस्तावाला महापालिका आयुक्तांनी आज मंजूरी दिली. संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने धोरण तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीच महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्यास दिले होते. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रस्तावास महापालिका आयुक्तांनी सोमवारी मंजूरी दिली आहे.


बांधकाम एफएसआय मुक्त असेल

यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती तसेच गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाश्यांना इमारतीच्या गच्चीवरच विरंगुळयासाठी खुल्या जागेचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल, असा विश्वास संजय दराडे यांनी व्यक्त केला. गच्चीपर्यंत ‘लिफ्ट’ नेण्यासाठी आवश्यक ते बांधकाम हे ‘एफएसआय’मुक्त असेल. तसेच महापालिकेच्या सध्याच्या नियमांनुसार संबंधित अर्जदारास महापालिकेकडे प्रीमियम भरावा लागेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.


स्ट्रक्चरल ऑडीट बंधनकारक

जुन्या इमारतीच्या गच्चीपर्यंत ‘लिफ्ट’ नेण्यासाठी इमारतीची संरचनात्मक सुयोग्यतेची तपासणी (स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी) करणे बंधनकारक असेल. विमान वाहतूकीमुळे इमारतींच्या उंचीवर बंधने असणाऱ्या भागात संबंधित नियमांनुसार कार्यवाही होईल. महापालिकेची परवानगी मिळाल्यानंतर ‘लिफ्ट’ उभारणी करताना व उभारणी झाल्यानंतर आवश्यक त्या नियमांचे परिपूर्ण पालन करणे, तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेणे ही संबंधित सोसायटीची तसेच अर्जदाराची जबाबदारी असेल,असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.



हेही वाचा-

आता 'रूफटाॅप'पार्टी करा बिनधास्त!, नव्या धोरणाला आयुक्तांची मंजुरी


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा