गच्चीवरील हाॅटेलांना (रुफटॉप) पार्टीसाठी परवानगी देणाऱ्या धोरणाचा प्रस्ताव महापालिकेत मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असतानाच प्रशासनाने नव्याने बनवलेल्या धोरणाला मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजॉय मेहता यांनी मंजुरी दिली. या मंजुरीमुळे एका बाजूला 'रूफटाॅप' पार्टीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी दुसऱ्या बाजूला आयुक्तांची एकाधिकारशाही देखील दिसून आली.
सभागृहातील धोरणाचा प्रस्ताव नियमबाह्य ठरवत प्रशासनाने सुधारीत धोरण बनवलं. या धोरणात गच्चीवर कोणत्याही प्रकारचं किचन तसंच टॉयलेट बांधण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच १० मीटर परिसरात कुठलीही निवासी इमारत नसावी, अशाप्रकारच्या अटींचा समावेश करण्यात आला. या मसुद्याला महापालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली. या धोरणाचा प्रस्ताव पुन्हा सुधार समिती व महापालिका सभागृहापुढे न आणता थेट अंमलबजावणी करत आयुक्तांनी सभागृहाच्या अधिकारावरच घाला घातल्याचं यातून दिसून आलं.
मुंबईतील हॉटेलच्या गच्चीवरील पार्टीसाठी परवानगी देणाऱ्या धोरणाचा प्रस्ताव सुधार समिती नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे हे धोरण महापालिका सभागृहात मंजूर केलं जाईल, असं शिवसेनेकडून सांगितलं जात आहे. मागील महिन्यामध्ये या धोरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आदेश खुद्द मातोश्रीवरून देण्यात आले होते. परंतु संधी असतानाही हा प्रस्ताव महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने मंजूर केला नाही.
मात्र, हे धोरण मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असतानाच महापालिकेने काही प्रमाणात फेरफार करत सुधारीत धोरण बनवलं. या धोरणाच्या मसुद्याला बुधवारी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंजुरी दिली. हे धोरण कायदेशीर बाजू पडताळूनच बनवलं आहे. नियमानुसार ९० दिवसांमध्ये निर्णय न घेतल्यास तो प्रस्ताव आपोआप मंजूर होतो. त्याच नियमाचा आधार घेत सभागृहातील हा प्रस्ताव बाद ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे सुधारीत धोरणाचा मसुदा तयार करून नव्याने प्रस्ताव सुधार समितीपुढे तसेच महापालिका सभागृहापुढे मांडला जाईल, असं महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
सुधार समितीने नाकारलेल्या धोरणाच्या तुलनेत या सुधारीत धोरणात १० मीटर परिसरातील एकही निवासी इमारत नसावी. तसेच गच्चीवर टॉयलेट बांधता येणार नाही. तसेच गच्चीवर अन्न शिजवण्यासाठी किचन बनवता येणार नाही अशाप्रकारच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. जर यासर्व बाबींचा अवलंब केल्यास चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) गणले जावू शकते. त्यामुळे या प्रमुख बाबींसह बऱ्याच नव्या सुधारणांचा समावेश यामध्ये करण्यात आल्याचं महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितलं.
'रुफटॉप'चा विषय महापालिका सभागृहात मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे सभागृहात प्रलंबित असलेल्या विषयांवर आयुक्त निवेदन करू शकतात. परंतु त्याबाबतचं सुधारीत धोरण बनवू शकत नाही, असं महापालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं म्हणून आयुक्त अशाप्रकारचं धोरण बनवत आहेत. काही हॉटेल व्यवसायिक मुख्यमंत्र्यांना जावू भेटल्यानंतर त्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. परंतु महापालिकेचे कामकाज हे अधिनियमांच्या व प्रथा परंपरेच्यानुसार चालत असून जर महापालिका आयुक्तांना मुख्यमंत्र्यांचं ऐकून काम करायचं असेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी ही महापालिकाच बरखास्त करून स्वत:च महापालिकेचा कारभार आयुक्तांकडून चालवावा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया रवी राजा यांनी दिली.
Share
Tweet
