महापालिका आयुक्तांच्या हाती जादूची कांडी, तीन महिन्यात म्हणे १२ टक्के निधी खर्च

 BMC
महापालिका आयुक्तांच्या हाती जादूची कांडी, तीन महिन्यात म्हणे १२ टक्के निधी खर्च

महापालिका आयुक्त अजोय मेहता हे नगरसेवकांसह मुंबईकरांना मूर्ख बनवायला निघाले असून चालू अर्थसंकल्पातील विकासकामांसाठी म्हणे त्यांनी १२ टक्के एवढा निधी खर्च केल्याचा दावा केला आहे. मागील अर्थसंकल्पात हाती घेतलेल्या कामांची बिले चालू अर्थसंकल्पातून देत आपण तीन महिन्यात १२ टक्के निधी खर्च करत असल्याचे आयुक्त आता छातीठोकपणे सांगू लागले आहेत. त्यामुळे अजोय मेहतांच्या हाती आता जादूची कांडी पडलेली असून महापालिका सभागृहात या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळालेली नसली तरी आपण १२ टक्के निधी आतापर्यंत खर्च केल्याचे सांगत एकप्रकारे नगरसेवकांना खिजवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.


मागील वर्षी केवळ ४.४९ टक्केच होता खर्च

सन २०१७-१८चा २६ हजार कोटी रुपयांचा मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त् अजोय मेहता यांनी मांडला. हा अर्थसंकल्प मांडताना महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय अंदाजातील खर्चाविषयक तरतुदींची अंमलबजावणी ही अधिकाधिक परिणामकारक होण्याच्या दृष्टीने यावर्षीपासून योग्य तऱ्हेने नियोजन व सुयोग्य संनियंत्रण करण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार सध्या चालू अर्थसंकल्पातील अंदाजित खर्चाच्या १२.६० टक्के एवढ्या खर्चाचा वापर करण्यात आलेला आहे. त्या तुलनेत मागील वर्षी ४.४९ टक्के एवढा खर्च करण्यात आला होता.


यंदा भांडवली खर्च ५ हजार कोटींनी कमी

मागील वर्षी अंदाजित भांडवली खर्च हा १२,९५७.८३ कोटी एवढा होता. त्यापैकी ४.४९ टक्के म्हणजेच रुपये ५८१.८६ कोटी एवढीच रक्कम प्रत्यक्ष खर्च झाली होती. परंतु, चालू आर्थिक वर्षात रुपये ८,१२७.०८ कोटी एवढा भांडवली अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी १२.६० टक्के म्हणजेच रुपये १०२४.३३ कोटी एवढ्या रकमेचा खर्च झाला आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच १ एप्रिल ते ३० जून या कालावधीतील मागील वर्षाचा व यावर्षीचा खर्च आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा भांडवली खर्च हा सुमारे पाच हजार कोटींनी कमी आहे.


मागील वर्षीची कामे, यंदा दिले पैसे

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजातील खर्च विषयक तरतुदींमध्ये रस्ते व वाहतूक खात्यासाठी यावर्षी रुपये १,०९४.८२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी २३.१७ टक्के एवढ्या रकमेचा विनियोग पहिल्या तिमाहीत करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हीच टक्केवारी केवळ ०.३० टक्के होती. पुलांसाठी असणा-या तरतुदींपैकी गेल्या वर्षी ३.६० टक्के एवढी रक्कम खर्च झाली होती. यावर्षी हीच टक्केवारी २०.४१ एवढी आहे. रस्त्यांची सर्व कामे ही मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार हाती घेण्यात आली होती. त्यामुळे ही कामे पावसाळ्यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आल्यामुळे त्यांची देयके तयार झालेली आहेत. त्या देयकांचे पैसे चालू अर्थसंकल्पातील तरतुदींतून भागवण्यात आले आहेत. एप्रिल महिन्यात कार्यादेश देऊन ते जूनपर्यंत पूर्ण करुन त्यांचे पैसे देण्याचे एकही काम झालेले नाही. त्यामुळे मागील अर्थसंकल्पातून कामे करुन या अर्थसंकल्पातून पैसे देत या अर्थसंकल्पाच्या खर्चाची अंमलबजावणी होत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न महापालिका आयुक्तांकडून होत आहे.


१०० टक्के खर्च करणार असल्याचा दावा

पर्जन्यजलवाहिन्या खात्यासाठी यावर्षी रुपये ४७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ४९.७० टक्के एवढी रक्कम पहिल्या तिमाहीत खर्च झाली आहे. गेल्या वर्षी हीच टक्केवारी ११.२९ एवढी होती. महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांसाठी यावर्षी रुपये १९०.४८ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ४२.७४ टक्के एवढी रक्कम पहिल्या तिमाहीत खर्च झाली आहे. गेल्यावर्षी हीच टक्केवारी ११.०१ एवढी होती. जल अभियंता खात्यासाठी यावर्षी रुपये ६०६.३६ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी १५.७८ टक्के एवढी रक्कम पहिल्या तिमाहीत खर्च झाली आहे. गेल्या वर्षी हीच टक्केवारी ८.७५ एवढी होती. याचप्रमाणे इतर खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधील खर्च विषयक विनयोगात देखील लक्षणीय वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटी खर्च विषयक तरतुदींचा १०० टक्के विनियोग करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त करत आहेत.


कंत्राटदारांना पैसे देण्याची घाई

महापालिकेची अनेक विकासकामे ही चालू आर्थिक वर्षात हाती घेतली तरी त्याच वर्षी ती पूर्ण होत नाही. त्यामुळे या विकासकामांचा खर्च पुढील अर्थसंकल्पातून भागवला जातो. त्यामुळे ज्याप्रमाणे विकासकामे पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे सादर झाल्यानंतर अंतिम कंत्राटाची रक्कम दिली जाते.  किंबहुना टप्प्याटप्प्याने विकासकामांचे पैसे दिले जाते. परंतु, पहिल्या तीन महिन्यात ज्याप्रकारे विकासकामांचे पैसे दिले जात आहेत, हे पाहता एकप्रकारे कंत्राटदारांना मदत करण्याचा प्रयत्न दिसून येत असल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच पैसे रोखून ठेवले जात असल्यामुळे कंत्राटदारांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून बिले मागवून त्यांना बिलांचे पैसे देण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे पहिल्या तीन महिन्यात एवढा खर्च झाल्याचे दिसून येत असल्याचे काही महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.




डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

Loading Comments