प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवणं हे महापालिकेचं बंधनकारक कर्तव्य असलं तरी महापालिकेच्यावतीनं अनेक खासगी संस्थांना रुग्णालय, आरोग्य केंद्र तसेच प्रसुतीगृह चालवण्यास दिली आहे. परंतु या खासगी संस्थांच्या ताब्यातील रुग्णालय, प्रसुतीगृहांमध्ये गरीब रुग्णांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा मिळत नसून अंधेरीतील सेव्हन हिल्स आणि बीएसईएस रुग्णालयांतून हे अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांना दिलेली रुग्णालय आणि प्रसुतीगृहांच्या जागा त्वरीत महापालिकेने ताब्यात घेऊन गरीब रुग्णांना मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी महापालिकेच्या सभागृहात सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केली आहे.
महापालिकेनं रुग्णालयं बांधण्यासाठी खासगी संस्थांना जागा दिल्या आहेत. परंतु या खासगी संस्थांच्यावतीनं उभारण्यात आलेल्या रुग्णालय आणि प्रसुतीगृहांच्या व्यवस्थापनावर आरोग्य खात्याचा अंकुश नाही, असा आरोप करून यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीनं काँग्रेस नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण कक्षात अर्थात ओपीडींमध्ये वर्षाला १ कोटी ३० लाख रुग्ण उपचार घेत असतात. तर ३ प्रमुख रुग्णालयांमध्येच सुमारे सव्वा लाख शस्त्रक्रिया केल्या जातात.
आतापर्यंत सेव्हन हिल्स, बीएसईएस ही दोन रुग्णालये खासगी रुग्णालये सुरु असून एकूण १३ संस्थांना आरोग्य विभागाच्यावतीनं जागा देण्यात आली आहे. त्यातील १२ संस्थांच्यावतीने रुग्णालयं सुरु आहेत. तर टाटा रुग्णालयालाही महापालिकेच्यावतीनं जागा देण्यात आली आहे. परंतु या संस्थांच्यावतीनं नियमांचं उल्लंघन केला जात असल्याचा आरोप आझमी यांनी केला.
सेव्हन हिल्ससह बीईएसई आदी खासगी संस्थांच्या ताब्यातील रुग्णालये ताब्यात घेतली जावी, असं सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या रुग्णालयांमध्ये अधिष्ठाता नियुक्त करून गरीबांना मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. आरक्षित भूखंडावर विकसित करण्यात येणाऱ्या एसआरए प्रकल्पांतर्गत बांधून मिळणाऱ्या वास्तूंचं बांधकाम त्याप्रमाणं नसल्यामुळे बऱ्याचदा प्रसुतीगृह आणि दवाखान्यांसाठी बांधलेल्या जागांचा वापर अन्य वापरासाठी केला जात असल्याची बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी निदर्शनास आणली.
शिवसेनेच्या शितल म्हात्रे यांनी खासगी संस्थांना चालवण्यास दिलेल्या रुग्णालयांचा ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची मागणी करतानाच या संस्थांच्या व्यवस्थापनावर अंकुश ठेवण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांचा सहभाग असलेली दक्षता समिती गठीत करण्याची सूचना केली. महापालिका रुग्णालयांचा प्रमुख कणा हा निवासी डॉक्टर असल्याचं सांगत हीच संख्या अपुरी असल्याचं राष्ट्रवादीच्या डॉ. सईदा खान यांनी सांगितलं.
प्रमुख रुग्णालयांच्या धर्तीवर दुसऱ्या स्तराची उपचार यंत्रणा उपलब्ध करून करून उपनगरीय रुग्णालये सक्षम बनवण्याची सूचनी त्यांनी केली. दोन प्रसुतीगृहांच्या जागा तर संस्था हडपच करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपाच्या दक्षा पटेल यांनी मालाडमधील स. का. पाटील रुग्णालय हे मल्टीस्पेशालिटी बनवण्याची मागणी करताना महिलांना होणाऱ्या कर्करोगाकडे विशेष लक्ष वेधण्याची गरज असल्याचं सांगत चिंता व्यक्त केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत अनिल पाटणकर, हरिष छेडा, रजनी केणी, राजपती यादव, डॉ अर्चना भालेराव, सभागृहनेत्या विशाखा राऊत आदींनी भाग घेतला होता.
भाजपाचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी एम.टी. अगरवाल रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी काढण्यात येणाऱ्या निविदा वारंवार रद्द केल्या जात असल्यामुळे या भागातील रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गंगाधरे बोलत असतानाच अध्यक्षस्थानी बसलेल्या उपमहापौर हेमांगी वरळीकर यांनी अनिल पाटणकर यांचं नाव पुकारलं.
तत्पूर्वी रजनी केणी यांनाही अशाचप्रकारे बोलत असतानाच बेल वाजवून थांबण्यास सांगितल्यामुळे गंगाधरे यांनी महापौरांचा निषेध करत सभात्याग केला. याला भांडुप, मुलुंडमधील भाजपाच्या सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा देत सभात्याग केला. परंतु पश्चिम उपनगरातील नगरसेवक असेलेले विद्यार्थी सिंह, अलका केरकर आदींसह सर्वच नगरसेवक बसून राहिले. त्यामुळे याच मुद्दयावरून भाजपात फूट दिसून आली.
हेही वाचा-
'सेव्हन हिल्स'ला टाळे, ९ कोटींचा मालमत्ता कर भरलाच नाही!
महापालिका शाळा खासगीकरणाला विरोध की पाठिंबा?
Share
Tweet
