मुंबई महापालिकेच्या बंद ३५ शाळा खासगी संस्थांच्या माध्यमातून सुरु करण्यास मंजुरी देणाऱ्या शिक्षण समितीने शाळा खासगीकरण धोरणाचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवला आहे. यामुळे शिक्षण समितीचा शाळा खासगीकरणाला विरोध आहे की पाठिंबा हेच सदस्यांना कळेनासं झालं आहे.
महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना देण्यासाठी प्रशासनाने मार्गदर्शक धोरण बनवलं असून या धोरणाला सर्वच शिक्षण समिती सदस्यांनी विरोध दर्शवला. या मागचं कारण म्हणजे या धोरणानुसार खासगी संस्थांच्या निवडीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीत शिक्षण समिती अध्यक्ष तसेच सदस्यांना स्थान दिलेलं नाही. त्यामुळे या समितीत शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश करावा अशी सदस्यांची मागणी आहे.
सोबतच नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांच्या शिफारशीनुसार प्रवेश देण्यासाठी २५ टक्के कोटा राखीव ठेवण्याची सूचना करत या मार्गदर्शक धोरणाचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या बंद शाळा खासगी संस्थांना देण्याबाबतचं धोरण शिक्षण समितीपुढे मंजुरीला आलं असता, शिवसेनेचे साईनाथ दुर्गे यांनी या धोरणाला विरोध केला. निवड समितीत अतिरिक्त आयुक्तांसह प्रशासनाचे अधिकारी आहेत. शाळा चालविण्यास दिलेल्या संस्थेला त्या जागेचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करता येणार नाही, असं कुठेही नमूद केलेलं नाही. शिवाय या संस्थांनी भविष्यात निधी उपलब्ध केला नाही, तर पुढे काय? असा सवाल दुर्गे यांनी उपस्थित केला.
यापूर्वी आकांश या खासगी संस्थेला महापालिकेने शाळा दिलेल्या आहेत. परंतु त्यांचा अनुभव वाईट असल्याचं शिवसेनेचे सचिन पडवळ यांनी सांगितलं. या संस्था नगरसेवकांशी बोलण्यासाठी वकिलांना पाठवत असल्याचा स्वानुभवही त्यांनी सांगितला. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली
खासगी संस्थेवर महापालिकेचा अंकूश राहत नसल्याचं सांगत भाजपाच्या अनुराधा पोतदार यांनी करार झाल्यानंतर या संस्था महापालिकेला विचारतच नसल्याचं सांगितलं. या धोरणांमध्ये बऱ्याच त्रुटी असल्याचं सांगत अशाप्रकारे शाळा खासगी संस्थांना देताना त्यात जाचक अटी घालाव्यात, अशी सूचना माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केली.
खासगी संस्थांना महापालिकेच्या शाळा चालवण्यास देणं म्हणजे महापालिकेने आपल्याच
कामाला कमी लेखण्यासारखं असल्याचं भाजपाच्या आरती पुगावकर म्हणाल्या. त्याऐवजी महापालिका शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याकडे लक्ष द्यावं, अशी सूचनाही त्यांनी केली. यापूर्वी सेव्हन हिल्स रुग्णालयाची इमारत महापालिकेने खासगी संस्थेला दिली. परंतु आज या रुग्णालयावर महापालिकेचा अंकूश नाही. धोरण एक आणि करारपत्र वेगळं असं आजवर अनेकदा झाल्याचे दाखले देत या धोरणाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सईदा खान यांनी विरोध केला. या चर्चेत अंजली नाईक यांच्यासह अन्य सदस्यांनीही विराेध केला.
गटनेत्यांच्या सभेत शाळा खासगी संस्थांना देण्याच्या धोरणात शिक्षण समिती अध्यक्ष या निवड समितीचे अध्यक्ष असतील, असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु इथे अतिरिक्त आयुक्त अध्यक्ष दर्शवल्याचं सांगत शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी सदस्यांनी केलेल्या सुचनांचा या धोरणात समावेश करण्यात यावा तसेच नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांच्या शिफारशीनुसार प्रवेश देण्यात यावा, यासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात असं सांगत धोरणाचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला.
हेही वाचा-
मुंबई महापालिका शाळांमध्ये आता केम्ब्रिजचा अभ्यासक्रम!
९ वीच्या विद्यार्थ्यांचे टॅब गेले कुठे?
Share
Tweet
