मुंबई महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला कर्ज स्वरुपात दिलेल्या रकमेवरील व्याज कमी करण्यास प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने १० टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून दिलं असून या व्याजाचा टक्का निम्म्याने (५ टक्के) कमी करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे. परंतु प्रशासनाने या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे.
बेस्ट उपक्रमाला अत्यंत तातडीची निकड म्हणून महापालिका निधीतून १६०० कोटी रुपये एवढी तात्पुरती आगाऊ रक्कम सन २०१३ मध्ये देण्यात आली होती. त्यावेळचा व्याजाचा दर लक्षात घेऊन महापलिकेने १० टक्के दराने ही रक्कम ५ वर्षांकरता दिली होती. त्यासाठी राज्य शासनाच्या मंजुरीने महापलिका आणि बेस्टमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
बेस्ट उपक्रमास १० टक्के व्याजदराने दिलेलं १६०० कोटी रुपयांचं कर्ज १ ऑक्टोबर २०१८ फेडायचं आहे. त्यामुळे इथून पुढं उरलेल्या महिन्यांकरीता १० टक्क्यांऐवजी ५ टक्के व्याजदराने कर्जाची वसुली करण्या यावी, अशी नगरसेवकांची मागणी अाहे. परंतु अशी सवलत द्यायची झाल्यास ती कराराच्या अटी व शर्तीनुसार कायदेशीरदृष्टया संयुक्तिक ठरणार नाही, असं बेस्ट प्रशासनाने म्हटले आहे. कारण हा करार उभयपक्षाने सर्वसहमतीने ठरवला होता.
बेस्ट उपक्रम तोट्यात चालत असल्याने तसंच बँकांचे व्याजदर कमी झाल्याने महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला कर्जस्वरुपात दिलेल्या व देण्यात येणाऱ्या रकमेवर ५ टक्के दराने व्याज आकारण्यात यावं, अशी मागणी भाजपाचे तत्कालीन नगरसेवक व माजी बेस्ट समिती अध्यक्ष दिलीप पटेल यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती.
मुंबई महापालिकेची दैनंदिन बंधनकारक व स्वत:ची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. त्यामुळे दिलेल्या आर्थिक सहाय्याच्या व्याजदरात कपात करणं महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीचं ठरेल, असं महापालिका प्रशासनाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा-
शिवसेनेला बेस्ट वाचवायचीय की बुडवायची?
तरीही शिवसेना म्हणते 'करू द्या मोफत बस प्रवास'
Share
Tweet
