बेस्ट उपक्रम तोट्यात असताना सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकाने उपक्रमाच्या निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही जिवंत असेपर्यंत मोफत बस पास देण्याची मागणी केली आहे. बेस्ट उपक्रमाला महापालिका कोणतीही मदत करत नाही, तसेच मोफत बस पासाच्या दिलेल्या सवलतीही बंद केल्या जात असताना ही मागणी म्हणजे विनोद ठरत आहे.
ज्याप्रमाणे रेल्वे प्रशासन त्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाला त्यांच्या निवृत्तीनंतरही मोफत रेल्वे प्रवासाची सवलत देते, त्याच धर्तीवर बेस्ट उपक्रमाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही मोफत बस प्रवासाची सवलत देण्याची मागणी शिवसेना नगरसेवक आणि शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे महापालिकेत केली आहे.
बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्यामुळे निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी मोफत बस सेवेची ही योजना बंद करण्यात आली आहे. बेताच्या शिलकीतून जीवन व्यतीत करणारे बेस्टचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर बस सेवेचा लाभ मोफत उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचा प्रवासावरील खर्च वाचेल, असं सातमकर यांनी सांगितलं.
बेस्टला नफ्यात आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी उपक्रमाला आर्थिक काटकसरीच्या उपाययोजना सुचवून त्या शिफारशींची अमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार या आर्थिक कटकासरीच्या उपाययोजनेला बेस्ट समितीने मंजुरी दिल्यावर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार नगरसेवक, पत्रकार, दिव्यांग व्यक्ती, पोलीस, स्वातंत्र्य सैनिक, महापालिका शाळेतील विद्यार्थी आदींना दिलेली मोफत सेवा बंद झाली आहे.
एकीकडे महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या तिकिटाचे पैसे बेस्टला देत आहे. त्यातूनच महापालिका शाळेतील मुलांना मोफत बस सेवेचा लाभ मिळत आहे. अशातच निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही जिवंत असेपर्यंत मोफत बस पास देण्याबाबतची मागणी करणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.