मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या दंडाच्या रकमेत दुपटीने वाढ करत महापालिकेने त्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आता फेरीवाल्यांचे सामान जप्त केल्यानंतर हे सामान सोडविण्यासाठी सध्याच्या १० ते २० हजार रुपयांच्या दंडाऐवजी २० ते ४० हजार रुपये एवढा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. एल्फिन्स्टन पुलावरील चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वेसोबतच मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात महापालिकेने धडक कारवाई हाती घेतली आहे. त्याचसोबत दुसऱ्या बाजूला मनसेनेही १६ व्या दिवशी फेरीवाल्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने फेरीवाल्यांवर डबल स्ट्राईक झाला आहे.
फेरीवाल्यांकडून मालाच्या प्रकारानुसार व वजनानुसार विमोचन आकार व दंड महापालिकेद्वारे वसूल केला जातो. अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाईसाठी पालिकेला येणाऱ्या खर्चापोटी विमोचन आकार (Redemption Charges) वसूल केला जातो. तर सार्वजनिक जागेत अनधिकृतपणे व्यवसाय केल्यापोटी दंड वसूल केला जातो. दंडाची रक्कम ही विमोचन आकाराच्या रकमेनुसार ठरते.
विमोचन आकाराची रक्कम व दंडाची रक्कम या दोन्हींमध्ये आता दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी असणारे दर हे १४ मार्च २०१२ च्या परिपत्रकानुसार लागू करण्यात आले होते. ज्यात आता सुमारे साडेपाच वर्षांनी प्रथमच सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार सुधारित रकमेबाबत परवाना विभागाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रस्तावाला महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच मंजूरी दिली असून १८ ऑक्टोबर २०१७ पासून नवे दर लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे फेरीवाल्यांचा उपद्रव कमी होईल, असा विश्वास महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन खात्याचे उपायुक्त रणजीत ढाकणे यांनी व्यक्त केला.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने कोणतीही शुल्क वाढ तसेच दंडाच्या रकमेत वाढ करायची असल्यास त्यासाठी विधी समिती आणि त्यांनतर स्थायी समिती यांची परवानगी बंधनकारक आहे. परंतु परवाना विभागाने बनवलेल्या शुल्क आणि दंडाच्या राकमेतील वाढीच्या प्रस्तावाला या दोन्ही समित्यांची मान्यता न घेताच प्रशासकीय मान्यतेने याची थेट अमलबजावणी करण्यात येत असल्याने या शुल्क वाढ व दंडाच्या रकमेवरून मोठा वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच याला दोन्ही समित्यांची मान्यता नसल्याने इ शुल्कवाढ बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यापूर्वी १० किलोपर्यंतच्या मालासाठी अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून २४० रुपये विमोचन आकार वसूल करण्यात येत होता, त्याऐवजी आता ४८० रुपये वसूल केले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त २ हजार रुपये दंड देखील वसूल केला जाणार आहे.
अनधिकृत उसाचे चरक, कुल्फी वा आइस्क्रीम हातगाडी चालकाकडून २० हजार रुपये आकाराऐवजी ४० हजार रुपये वसूल केले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त १० हजार रुपये दंडही वसूल केला जाईल.
अनधिकृतपणे शहाळी विकणाऱ्यांकडून यापूर्वी प्रती शहाळे रु. १० एवढा विमोचन आकार वसूल केला जायचा. हा विमोचन आकार आता २० रुपये करण्यात आला आहे.
दुचाकी सायकलवरुन विकण्यात येणाऱ्या वस्तू वा खाद्यपदार्थांसाठी असणारा विमोचन आकार आता १२०० रुपयांवरुन २४०० रुपये करण्यात आला आहे.
अनधिकृत लोखंडी स्टॉलसाठी असणारा १० हजारांचा विमोचन आकार दुप्पट म्हणजेच २० हजार रुपये करण्यात आला आहे. तर अनधिकृत चक्रीसाठी (मेरी गो राऊंड) असणारा विमोचन आकार देखील १,२०० रुपयांवरुन २,४०० रुपये एवढा करण्यात आला आहे.
विमोचन आकाराच्या रकमेव्यतिरिक्त महापालिकेद्वारे दंड रक्कम देखील वसूल करण्यात येते. ही दंड रक्कम विमोचन आकारावर आधारित असते. या दंड रकमेत देखील आता दुपटीपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार यापूर्वी रुपये ३०० रुपये विमोचन आकार असल्यास त्यावर १ हजार रुपये दंड आकारला जात होता. आता ही रक्कम रुपये २ हजार रुपये करण्यात आली आहे. तर ज्याप्रकरणी दंड रुपये २ हजार असायचा, ती रक्कम आता ४ हजार करण्यात आली आहे. तर यापूर्वीच्या ४ हजारांच्या दंड रकमेत देखील वाढ करण्यात येऊन ती आता ८ हजार रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
फेरीवाल्यांचं काय होणार माहिती आहे?
तर, फेरीवाले आपली स्टाईल दाखवतील - शशांक राव
Share
Tweet
