मुंबईतील २३१ शाळा अनधिकृत घोषित करून त्या बंद करण्यात येत आहेत. परिणामी या शाळांमधील जवळपास ३५ ते ४० हजार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. या सर्व मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने या अनधिकृत शाळांबाबत पुनर्विचार करावा, असं पत्र महापालिकेचे नवनिर्वाचित शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पाठवलं आहे.
शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जातात. असं असताना काही अटी व शर्तींची पूर्तता न केलेल्या शाळांना अनधिकृत ठरवून या शाळा बंद करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मुंबईतील अशा तब्बल २३१ शाळा अनधिकृत ठरवून बंद करण्यात येत आहेत. यामुळे जवळपास ३५ ते ४० हजार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. या घटनेने पालक आणि विद्यार्थी चिंताग्रस्त झाले आहेत.
प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं पाहिजे हे केंद्र सरकारचं धोरण आहे, परंतु सरकारचा हा निर्णय म्हणजे केंद्राच्या धोरणांचा पूर्णपणे विरोधाभास असल्याचं शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
जून २०१८ पूर्वी अनधिकृत घोषित केलेल्या शाळांविरोधात कडक मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या शाळांना १ लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तसंच, त्यानंतरही शाळा बंद न केल्यास या शाळांना प्रत्येक दिवशी १० हजार रुपये भरावे लागणार आहे. मुंबई शहर हे महाराष्ट्रातील इतर सर्व शहरांपेक्षा भौगोलिक रचना आणि गणसंख्येनुसार संपूर्णपणे वेगळं आहे.
येथील निर्णय हे इतर शहरांच्या निकषांवर आधारीत असणं योग्य नव्हे. त्यामुळे शासनाने मुलांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन या धोरणांतर्गत संबंधित शैक्षणिक संस्थांबाबत तातडीने निर्णय न घेता या धोरणात शिथिलता आणण्याबाबत पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे, असं सातमकर यांनी म्हटलं आहे.
तसंच या धोरणात अंतर्भूत केलेल्या सर्वच अटी व शर्तींची पूर्तता मुंबई शहरात करणे योग्य नाही. मुंबई महापालिका क्षेत्रात अटी व शर्तींमध्ये लवचिक धोरण स्वीकारुन अशा संस्थांना मान्यतेसाठी मुदत देणं योग्य ठरेल, असं म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाचे प्रमुख या नात्याने या धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत पावले उचलावीत, असं सातमकर यांनी शिक्षणमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
हेही वाचा-
आरटीई प्रवेशाचा तिढा सुटणार, महापालिकेने दिला परतावा
Share
Tweet
