सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली आणि बीएमसी नगरसेवकांची संख्या 236 वरून 227 पर्यंत कमी करण्याच्या सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत बदल केले आहेत. तसेच, नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, यात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी या मागणीसाठी आधी हायकोर्टात जावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील पालिका निवडणुकांचा निर्णय फैसला आता हायकोर्टात होण्याची शक्यता आहे.
पालिका निवडणुकीसंदर्भात मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. राज्य सरकारने पावसामुळे निवडणुका घेणे अडचणीचे होऊ शकते, असे सांगितल्यावर जेथे पाऊस कमी आहे किमान तेथे तरी निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा वॉर्ड रचनेत बदल केले. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांनी याचिकाकर्त्याला घटनेच्या कलम 32 अन्वये दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यास सांगितले आणि 2022 च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 7 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारे उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले, जो नंतर 2022 च्या अधिनियम 43 मध्ये पारित झाला.
सुरुवातीस, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सूचित केले की याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आपल्या तक्रारी मांडल्या पाहिजेत, जे लागू कायद्याच्या घटनात्मकतेच्या मुद्द्यावरही निर्णय घेणार आहे.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सादर केले की लागू कायद्याद्वारे बीएमसी नगरसेवकांची संख्या 236 वरून 227 करण्यात आली आहे. महापालिका स्वराज्य संस्थांसाठी जी निवडणूक प्रक्रिया होत होती, असा दावा केला जात होता. ठपका ठेवलेल्या कायद्यावर कारवाई झाल्यास राज्यावर विपरित परिणाम होईल
राजू श्रीपाद पेडणेकर आणि अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड श्री निशांत पाटील यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
Share
Tweet
