Advertisement

कुपनलिका खोदकामात कंत्राटदाराला मदत करणं अभियंत्याच्या अंगलट


कुपनलिका खोदकामात कंत्राटदाराला मदत करणं अभियंत्याच्या अंगलट
SHARES

मालाडमध्ये २०१०-११मध्ये कुपनलिका (बोअरवेल) खोदण्याच्या कामात कंत्राटदाराला मदत करणं तत्कालिन सहायक अभियंत्याच्या अंगलट आलं आहे. कुपनलिका खोदताना त्यात आवश्यक नसणाऱ्या कामांचा अंतर्भाव करून कंत्राटदाराला मदत केल्याचा ठपका पी-उत्तर विभागाचे तत्कालिन सहायक व्ही. जे. देसाई यांच्यावर ठेवण्यात आला असून त्यांच्या मासिक वेतनातून १० हजार रुपये आता कापून घेण्यात येणार आहेत.


काय आहे प्रकरण?

पी-उत्तर विभाग कार्यालयाने २०१० मध्ये जॉय कन्स्ट्रक्शन कंपनीला १४ कुपनलिका खोदण्याचं कंत्राट दिलं होतं. त्यानुसार कंत्राटदारे रॉयल हिल भागातील एकमेव कुपनलिकेचं काम योग्यप्रकारे केलं. परंतु उर्वरीत १३ ठिकाणी आवश्यकता नसतानाही कंत्राटात इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी तक्रार केल्यानंतर याप्रकरणी खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत पी-उत्तर विभागाचे कनिष्ठ अभियंता एस.जी. धनावडे, दुय्यम अभियंता एम.बी. साळुंखे, सहायक अभियंता पी.एस. कदम, तत्कालिन कार्यकारी अभियंता व्ही. जे. देसाई यांच्यावर आरोपपत्र ठेवून त्यांची चौकशी करण्यात आली.


कशी लाटली रक्कम?

या चौकशीत जॉय कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने विविध १४ ठिकाणी कुपनलिका बसवण्याच्या कामात निष्काळजीपणा केल्याचं तसेच एका कुपनलिकेला आवश्यकता नसताना अंदाजपत्रकात इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप व हँडपंप असे दोन्ही पंप बसवण्याची अट घालण्यात आलं. त्यानंतर फक्त इलेक्ट्रीकल सबमर्सिबल पंप बसवून दोन्ही पंपाचे पैसे कंत्राटदाराला देण्यात आले. त्यामुळे जॉय कंपनीला दिलेल्या १ लाख ३५ हजार ६१४ एवढ्या जास्त रकमेची वसुली करण्यात आली. याशिवाय हातपंपांना जोडण्यात येणाऱ्या लोखंडी रॉडचेही जास्त पैसे देण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेचे मोठं नुकसान झाल्याचा दोषारोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.


'अशी' कापणार रक्कम

तत्कालिन सहायक अभियंता व्ही. जे. देसाई हे उपप्रमुख अभियंता(पर्जन्य जलवाहिनी) या पदावर सेवानिवृत्त झाले आहेत. परंतु त्यांच्यावरील आरोप हे गंभीर स्वरुपाचे, निष्काळजीपणाचे तसेच गैरवर्तणुकीचे असल्यामुळे तसेच ते पूर्णपणे सिद्ध होत असल्याने सेवानिवृत्त झालेल्या देसाई यांच्या निवृत्तीवेतनातून पुढील १२ महिन्याच्या कालावधीत प्रती महिना १ हजार रुपये याप्रमाणे रक्कम कापण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा