मुंबईतील कचरा उचलून त्याची डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढील सात वर्षांसाठीच्या कंत्राट निविदा रद्द करण्याचा हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. १४ गटांसाठी सुमारे १७०० कोटी रुपयांच्या मागवण्यात आलेल्या निविदांपैकी केवळ ४ गटांना कंत्राट देऊन उर्वरित १० गटांसाठी फेरनिविदा काढल्या जात आहेत. अनेक कंपन्यांनी कमी दर लावल्यामुळे तसेच काळ्या यादीत कंपनी असलेल्या 'ग्लोबल वेस्ट' या कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठी ही फेरनिविदा काढली जात असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबईत दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची देवनार, कांजूर मार्ग आणि मुलुंड डम्पिंग येथे विल्हेवाट लावण्यासाठी यापूर्वी नेमलेल्या कंत्राटदारांची मुदत २४ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे, नवीन कंत्राटदारांची निवड होईपर्यंत ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आहे. मात्र, पुढील ७ वर्षांसाठी देण्यात येणाऱ्या कंत्राटाच्या निविदेतच घोळ झाल्यामुळे अंतिम निविदा होऊनही आता १० गटांसाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
१४ गटातील प्रभाग ए, बी, सी (गट क्रमांक ४), प्रभाग जी/दक्षिण, एफ/दक्षिण व एफ/उत्तर (गट क्रमांक ६), प्रभाग के/पश्चिम(गट क्रमांक १०), प्रभाग एम/पूर्व व एम/पश्चिम (गट क्रमांक १३) या चारच गटांसाठीच्या निविदांमधील पात्र कंत्राटदारांना कामे दिली जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे मागील कंत्राट कामांमध्ये ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट सेल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला टी विभागाचे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु, ग्लोबल वेस्ट या कंपनीचे संचालक हे नालेसफाईच्या कामांमध्ये काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कविराज कंपनीचे एक संचालक आहेत. परंतु, त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन आपल्या पत्नीला संचालक बनवले आहे. काळ्या यादीतील कंपनीशी संलग्न असतानाही त्यांनी गट क्रमांक १२ साठी अर्थात कुर्ला एल विभागातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. परंतु, त्यांच्याविरोधात तक्रार आल्यामुळे विधी अधिकाऱ्यांकडे पुढील अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आली आहे.
यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने काळ्या यादीतील नरेश ट्रेडर्स या कंपनीचे प्राधिकृत स्वाक्षरीकार असलेले विजय वाघानी हे व्ही. टेक कंपनीचे प्रमुख असल्याने त्यांना मिळालेले कंत्राट रद्द केले होते. परंतु, याठिकाणी महापालिकेचे अधिकारी ग्लोबल वेस्ट कंपनीला काम मिळण्यासाठी फेरनिविदा काढण्याचा घाट घालत आहेत.
मागील कंत्राट कामांमध्ये प्रति पाळीसाठी सात ते साडेसात हजारांमध्ये कामे करण्यात आली होती. परंतु, नव्याने काढलेल्या निविदांमध्ये प्रति पाळीसाठी पाच ते साडेपाच हजारांची बोली लावण्यात आली आहे. त्यामुळे काही प्रभागांमध्ये जास्त बोली लावून कंत्राटदार पात्र ठरल्याने कमी बोली लावून पात्र ठरलेल्या कंपन्यांनी या दरात कंत्राट स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे याचा आधार घेत प्रशासनाने केवळ चार गटांचे कंत्राट देत अन्य दहा गटांसाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निविदा जुलै २०१६पासून काढण्यात येत असून २० महिने उलटले, तरी या कंत्राटदारांची अंतिम निवड प्रशासनाला करता आलेली नाही. आता त्यातच जुन्या कंत्राटदारांना सहा महिन्यांची मुदत मागितली जात असतानाच फेरनिविदा मागवत हे कंत्राटच लांबणीवर टाकले जात असल्याचे बोलले जात आहे. नवीन कंत्राट कामांच्या फेरनिविदा मागवण्याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरु आहे. याबाबतच पात्र कंत्राटदारांपैकी कोणती कंपनी काळ्या यादीतील आहे? तसेच त्यांना काम देता येईल का? याबाबत विधी विभागाकडून अभिप्राय घेतला जात आहेत. यानंतरच फेरनिविदेचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले.
० प्रभाग ए, बी, सी (गट क्रमांक ४) : ए.वाय. खान संयुक्त भागीदारी - सुमारे १२५ कोटी
० प्रभाग जी/ दक्षिण, एफ/ दक्षिण व एफ/ उत्तर (गट क्रमांक ६) : वेस्ट लाईन - सुमारे १६० कोटी रुपये
० प्रभाग के/पश्चिम(गट क्रमांक १०): बिल्डवेल संयुक्त भागिदारी - सुमारे१०३ कोटी रुपये
० प्रभाग एम/पूर्व व एम/ पश्चिम (गट क्रमांक १३) : एटीसी-ईटीसी-एमएई संयुक्त भागीदारी - सुमारे१२५ कोटी
हेही वाचा
Share
Tweet
