परळच्या प्रतापराव घोगळे उद्यानासाठी आयटीसीवर महापालिकेची मेहेरनजर

 Parel
परळच्या प्रतापराव घोगळे उद्यानासाठी आयटीसीवर महापालिकेची मेहेरनजर

मुंबईतील दत्तक तत्त्वावर दिलेल्या 216 उद्यान आणि मैदानांच्या जागा ताब्यात घेण्याची महापालिकेची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. आतापर्यंत महापालिकेने 150 संस्थांच्या ताब्यातील उद्यान आणि मैदाने आपल्या हाती घेतली असली तरी पहिल्या टप्प्यात नोटीस दिलेलं परळमधील प्रताप घोगळे उद्यान मात्र अद्यापही ताब्यात घेण्यात उद्यान अधिक्षक टाळाटाळ करत आहेत. या उद्यानाबाबत कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा विरोध नसताना केवळ आयटीसी हॉटेलसाठी महापालिका प्रशासनातील अधिकारी या उद्यानाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. काही राजकीय वरदहस्त असलेल्या संस्थांच्या ताब्यातील उद्याने ताब्यात घेण्यास दबाव असला तरी अनेक उद्यानांबाबत दबाब नसतानाही ती ताब्यात घेतली जात नसल्यामुळे उद्यान विभागाच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित होत आहे.

मुंबईतील 216 मनोरंजन मैदान, खेळाची मैदाने ही दत्तक तत्वावर संस्थांना चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजूर करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला स्थगिती देऊन ही सर्व मैदाने महापालिकेने ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने नोटीस बजावून देखील मैदान आणि उद्यानांची जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबवण्यास सुरूवात केली. त्यानुसार आतापर्यंत 216 पैकी सुमारे 156 मैदान आणि उद्यानांच्या जागा ताब्यात घेण्यात महापालिकेला यश आले आहे. एफ/दक्षिण विभागातील परळमधील परमार गुरुजी मार्गावरील प्रतापराव घोगळे उद्यानाला पहिल्या टप्प्यातच महापालिकेने नोटीस बजावली होती. परंतु 150 मैदान आणि उद्याने ताब्यात घेतली तरीही प्रतापराव घोगळे उद्यान ताब्यात घेता आलेले नाही. प्रतापराव घोगळे उद्यान हे ग्रीनएकर होल्डिंग लिमिटेड आयटीसी सेंटर या संस्थेकडे देखभालीसाठी देण्यात आले आहे. तब्बल 3 हजार 975 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे उद्यान आयटीसी रेसीडेन्सी इमारतीला जोडून आहे. त्यामुळे एकप्रकारे उद्यान विभागाच्या अधिक्षकांकडून ‘आयटीसी’ ला मदत करण्याचा हेतू उघड आहे. एफ दक्षिण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विश्वास मोटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी हे मैदान ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती, परंतु ती सर्व प्रक्रिया उद्यान विभागामार्फत राबवली जात असल्याचे सांगितले.

राजकीय पुढाऱ्यांच्या संस्थांच्या मैदानच अजुनही त्यांच्याच ताब्यात

नायगाव, भोईवाडा येथील सेंट झेवियर्स मैदान हे मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल असोशिएशनच्या ताब्यात आहे. परंतु मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल असोशिएशनवर शिवसेना युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंचे मन राखण्यासाठी हे मैदान महापालिका ताब्यात घेत नाही, तर कांदिवली पश्चिम येथील पारेख नगरमधील स्प्रिंग क्लबशेजारील खेळाची दोन मैदाने ही पय्याडे स्पोर्टस क्लबच्या ताब्यात आहे. पय्याडे क्लब हा मुंबई क्रिकेट असोशिएशनशी संलग्न असल्यामुळे एमसीएचे अध्यक्ष तथा भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या दबावामुळे ही दोन्ही मैदाने ताब्यात घेतली जात नसल्याचे बोलले जात आहे. कांदिवली पश्चिम येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस क्रीडांगण आणि कपोल विद्यानिधी शाळेजवळील खेळाचे मैदान हे अनुक्रमे पोयसर जिमखाना आणि कमलाविहार स्पोर्टस क्लब या संस्थांकडे आहे. या दोन्ही संस्था भाजपाचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या असून महापालिकेने नोटीस जारी केल्यानंतर त्यांनी दोन्ही मैदानाच्या प्रवेशद्वार सूचना लावून हे मैदान महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात येत असल्याचे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात गोपाळ शेट्टी यांनी ही दोन्ही मैदान महापालिकेच्या ताब्यात दिली नाही आणि महापालिकेने ती घेतली नाही. एवढेच नव्हे तर कांदिवलीमध्ये माजी आमदार रमेशसिंह ठाकूर यांच्या ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्स या कॉलेजच्या ताब्यात ठाकूर व्हिलेजमधील दोन खेळाची मैदाने आहेत. ही दोन्ही मैदानेही महापालिकेने ताब्यात न घेता ठाकूर यांच्या कॉलेजकडेच ठेवत एकप्रकारे राजकीय पक्षांच्या संस्थांना मदत करण्याचे काम केले आहे.

सर्वच मैदाने आणि उद्याने ताब्यात घ्यायला हवीत - रवी राजा

मुंबईतील जी मनोरंजन मैदाने, खेळाची उद्याने आणि उद्यानांच्या जागा ताब्यात घेण्यात येत आहे, त्यातील उर्वरीत सर्वच जागा तातडीने ताब्यात घेऊन सर्वसामान्यांसाठी खुल्या करून देण्यात याव्यात अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे. महापालिकेचे दत्तक धोरण मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय दबावाला न जुमानता या मोकळ्या जागा ताब्यात घेण्यात याव्यात. आजही 60 हून अधिक मोकळ्या जागा संस्थांच्या ताब्यात असून तेथे नागरिकांनाही प्रवेशही दिला जात नसून ज्या जागांबाबत कोणतेही वाद नाहीत तरीही ते ताब्यात घेतले जात नाही, अशी प्रकरणांमध्ये उद्यान अधिक्षकांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.

Loading Comments