बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) अंधेरी पूर्व, जोगेश्वरी पूर्व आणि विलेपार्ले पूर्व यांचा समावेश असलेल्या के-पूर्व वॉर्डमध्ये जास्त लोकसंख्या आहे. त्यामुळे या वॉर्डचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय रचनेवरील भार कमी करण्यासाठी के-उत्तर नावाचा नवीन वॉर्ड तयार करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते गुरुवारी, 10 ऑक्टोबर रोजी नवीन वॉर्डचे उद्घाटन होणार आहे. जोगेश्वरीतील पूनम नगर येथे 12 मजली इमारतीत नवीन प्रभाग कार्यालय आहे. यामुळे मुंबईतील एकूण प्रशासकीय वॉर्डांची संख्या 26 होणार आहे.
के-पूर्व प्रभागात विलेपार्ले पूर्व, जेबी नगर आणि विमानतळाजवळील भागांचा समावेश असेल. नवीन के-उत्तर प्रभागात जोगेश्वरी पूर्व, मरोळ, सीप्झ आणि एमआयडीसी यांचा समावेश असेल.
महापालिकेने (bmc) नवीन वॉर्ड ऑफिससाठी सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल कामावर 21 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. नवीन के-उत्तर प्रभागात ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यासारख्या स्थानिक समस्या हाताळणारे 17 विभाग असतील.
जोगेश्वरीतील झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना या विभागाचा फायदा होणार आहे. कारण त्यांना आता समस्या सोडवण्यासाठी गुंडवलीला जाण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे नागरिकांना लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. नवीन व्यवस्थेमुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन सेवा अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यात मदत होईल.
पूर्वी, के-पूर्व वॉर्डमध्ये 16.8 चौरस किलोमीटर क्षेत्र होते. ज्यामध्ये मिलन सबवे, सीप्झ आणि एमआयडीसी सारखी प्रमुख ठिकाणे होती.
2011 च्या जनगणनेनुसार या प्रभागाची लोकसंख्या 11 लाख होती. तथापि, 2024 पर्यंत लोकसंख्या 13-14 लाखांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. विभाजनाचे एक कारण म्हणजे कालांतराने झालेल्या उपनगरांच्या वाढीमुळे महापालिकेला सेवा व्यवस्थापित करणे कठीण झाले आहे.
माजी नगरसेवक अनंत नर यांनी नोव्हेंबर 2019 मध्ये विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. स्थानिक आमदार रवींद्र वायकर यांनीही वाढत्या लोकसंख्येमुळे चिंता व्यक्त केली होती.
2022 मध्ये, संयुक्त महापालिका आयुक्त भरत मराठे आणि सुनील धामणे यांच्यासह महापालिकेने नियुक्त केलेल्या दोन सदस्यीय टीमने के-पूर्व आणि एल वॉर्डचे विभाजन करण्याची शिफारस केली.
महापालिकेने यापूर्वी ऑक्टोबर 2022 मध्ये पी-उत्तर वॉर्ड (मालाड पश्चिम) विभागला होता. कुर्ला, साकीनाका या भागांचा समावेश असलेल्या एल वॉर्डचे विभाजन अद्यापही लागू झालेले नाही.
विशेष म्हणजे, शहरातील महापालिकेचे अनेक प्रभाग सहाय्यक आयुक्तांऐवजी कार्यकारी आणि उपमुख्य अभियंते सांभाळतात. अहवालानुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास विलंब केल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा