मुंबई महापालिकेच्या पाच जकात नाक्यांवर स्वच्छता, साफसफाई, सुरक्षिततेसह अन्य प्रकारची देखभाल करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या क्रिस्टल कंपनीवर महापालिकेचे अधिकारी चांगलेच मेहरबान झाले आहेत. केवळ एक वर्षांसाठी दिलेल्या कंत्राटात आणखी ११ महिन्यांनी मुदतवाढ देऊन कंपनीच्या झोळीत सव्वा तीन कोटी रुपयांच्या तुलनेत निविदा न काढता पावणे तीन कोटी रुपयांचे कंत्राट घालण्यात आली आहे. क्रिस्टल ही कंपनी सध्या महापालिकेचे जावई असल्यासारखेच वागत असून जकात नाके बंद होणार असल्यामुळे जाता जाता निविदा न काढता याच कंपनीला काम देत एकप्रकारे या कंपनीची तिजोरी भरण्याचे काम केले.
मुंबईच्या पाच जकात नाक्यांवर महापालिकेच्यावतीने जकात कर वसूल केला जातो. त्यामुळे यासर्व जकात नाक्यांवर स्वच्छता, साफसफाई, सुरक्षा, पाणीपुरवठा आणि गटारांची स्वच्छता आदींसह देखभालीच्या कामांसाठी ७ ऑगस्ट २०१५ ते ६ ऑगस्ट २०१६ या एक वर्षांच्या कालावधीसाठी क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला कंत्राट दिले होते. तब्बल ३ कोटी १५ लाख रुपयांचे कंत्राट दिले. परंतु हे कंत्राट संपुष्ठात आल्यानंतर प्रथम एक महिना आणि त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली.
मात्र, त्यानंतर अशाप्रकारची सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने पुन्हा ई-निविदा मागवली. यामध्ये याच क्रिस्टल कंपनीने ४३ टक्के अधिक दराने बोली लावत कंत्राट मिळवले होते. प्रशासनाने ५.०३ कोटी रुपयांचा अंदाजपत्र बनवलेले असताना ७.१९ कोटींची बोली लावणारी क्रिस्टल कंपनी ही या कामांसाठी पात्र ठरली होती. परंतु याबाबत प्रशासनाबरोबर झालेल्या तडजोड बैठकीत क्रिस्टल कंपनीने ५ टक्के पेक्षा जास्त दर कमी करणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पुन्हा निविदा मागवण्याच्या नावाखाली पुन्हा याच कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे ज्या कंपनीने महापालिकेची अडवणूक केली त्याच कंपनीला पुन्हा काम देण्यात आली.
याबाबतची निविदा काढताना, जुलैमध्ये जकात कर रद्द होऊन जीएसटी लागू होणार याची पूर्ण कल्पना असल्यामुळे याच क्रिस्टलला मुदतवाढ आणि कंत्राट देत या कंपनीची तिजोरी भरण्याचे काम केले. त्यामुळे ३.१५ कोटींच्या तुलनेत या कंपनीला निविदा न काढताना बंद होणाऱ्या जकात नाक्यांच्या देखभालीच्या नावाखाली ५.९९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. याबाबतचा प्रस्तावच आता स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला. भाजपा, शिवसेनेसह सर्वच पक्षांचे नगरसेवक आपल्या खिशात असल्याप्रमाणे ही कंपनी ७५ टक्क्क्यांपेक्षा अधिक रकमेचा व्हेरिएशनचा प्रस्ताव मंजूर करून घेईल आणि स्थायी समितीचे सदस्यही यावर प्रशासनाला कोणताही जाब न विचारता ते मंजूर करून टाकतील, हेच आजवर स्थायी समितीच्या बैठकीत दिसून आले आहे.
Share
Tweet
