२०१८ मध्ये जोगेश्वरी प्लॉट घोटाळ्याच्या प्रकरणात पालिकेनं तत्कालीन डीपी (विकास आराखडा) उपमुख्य अभियंता भास्कर चौधरी यांच्या निवृत्तीवेतनातून १०% कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चौधरी निवृत्त होत आहेत. चौधरी यांना या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं आहे. अशा प्रकारे स्थायी समितीसमोर मांडलेल्या ठरावात त्याच्या निवृत्तीवेतनात १०% म्हणजेच ५ वर्षासाठी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जोगेश्वरीतील १४ हजार चौरस मीटर भूखंडाची सुमारे ५०० कोटींची किंमत असून बर्‍याच वर्षांपासून वादात आहे. सन २०१८ मध्ये ही बाब तत्कालीन पालिका अधिकारी प्रमुख अनियमित असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर समोर आलं. त्यानंतर यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर विकास नियोजन आणि कायदेशीर विभागातील अन्य ४ अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आलं. १४ जणांना या प्रकरणात चौकशीला सामोरं जावं लागलं.
पीलकेच्या डीपीनं जोगेश्वरीमध्ये हा भूखंड हॉस्पिटल आणि करमणुकीसाठी राखीव ठेवला होता. परंतु पालिकेनं यावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. दरम्यान, या आरोपित मालक बिल्डर ज्ञानप्रकाश शुक्ला (ज्ञान प्रकाश शुक्ला) यांनी पालिकेला वर्ष २०१४ मध्ये खरेदी करण्यासाठी नोटीस पाठवली.
नोटीसमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे हे प्रकरण २०१६ पर्यंत बर्‍याच काळासाठी ओढलं गेलं होतं. तसंच पालिकेद्वारे या प्रकरणात योग्य प्रक्रिया पूर्ण केली गेली नव्हती. वेळ गेल्यानं पालिकेला हा भूखंड आठवला आणि त्यानंतर प्रशासनानं तो ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. दरम्यान, शुक्ला यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेलं. जिथं पालिकेला कायदेशीर कारणास्तव पराभवाला सामोरे जावे लागले.
एनबीटीच्या अहवालानुसार, पालिकेच्या पराभवाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या आयुक्तांच्या आदेशात शब्दांच्या छेडछाडीचा विषयही चर्चेत आला. यावर एफआयआरही दाखल करण्यात आला. दरम्यान, संबंधित बीएमसी कर्मचाऱ्याचा ट्रेनमध्ये मृत्यू झाला.
बराच वेळ गमावल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात हा खटला दाखल करण्यात आला, तिथे पालिकेच्या वतीनं वेळेत वकील पोहोचले नाहीत. त्यानंतर पालिकेला त्याचा सामना करावा लागला. आता यावर पुन्हा याचिका दाखल करण्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. भूखंडाच्या मूळ मालकाबद्दलही संभ्रम आहे.
या घोटाळ्याच्या एकूण २३ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. भास्कर चौधरी यांना यासाठी जबाबदार ठरवून पालिकेनं त्यांच्या निवृत्तीवेतनापैकी १०% म्हणजे ५ वर्षासाठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Share
Tweet
