मुंबई महापालिकेच्या कामगार कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या वैद्यकीय गटविम्यांची योजना मागील महिन्यांपासून निधी अभावी रखडली होती. परंतु आता निधीचा प्रश्न सुटला असून प्रशासनाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला ११७ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी महापालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत या कंपनीला ११७ कोटीच देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शवली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या गटविम्याचा मार्ग खुला झाला असला, तरी प्रत्यक्षात ही कंपनी किती कामगारांना लाभ मिळवून देते, याकडेच सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना जून २०१५ पासून लागू करण्यात आली. यासाठी महापालिकेने 'दि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी'ची तीन वर्षांसाठी निवड केली होती. यासाठी प्रथम वर्षांसाठी ८४ कोटींसह सेवा कर आणि त्यानंतरच्या पुढील वर्षासाठी ९६.६० कोटी व अधिक कर असे कंत्राट केले होते. परंतु ऑगस्ट २०१७ ते जुलै २०१८ या वर्षांसाठी युनायटेड कंपनीने १४५ कोटी रुपयांचा दावा केला. हे पैसे अधिक असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने हे पैसे देण्यास असमर्थता दर्शवली होती.
या कंपनीची मुदत ३१ जुलैला संपल्यानंतर नव्याने कंत्राटाचे नूतनीकरण न केल्यामुळे महापालिकेच्या कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचे अनेक दावे प्रलंबित आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचारासाठी स्वत: कडील पैसे खर्च केले, परंतु संबंधित विमा कंपन्यांनी या खर्चाची भरपाईच कर्मचाऱ्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून सर्व कर्मचारी चिंतेत आहेत.
यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांच्याकडे विचारणा केल्यावर त्यांनी वैद्यकीय गटविमा योजनेचा तिढा सुटल्याचे सांगितले. याबाबत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासमवेत बैठक झाली असून त्यात गटविमा योजनेअंतर्गत कंपनीला ११७ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने १४५ कोटी रुपयांचा दावा केला होता. महापालिकेने मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा कंपनी दरवेळी अधिक खर्च करत असून खर्चाची मर्यादा वाढत जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या तीन वर्षांसाठी युनायटेड इन्शुरन्स या सरकारी कंपनीची निवड करण्यात आलेली आहे. या कंपनीचे कंत्राट ३१ जुलै २०१८ ला संपत आहे. त्यामुळे तीन वर्षाँसाठी नव्याने विमा कंपनीची निवड करण्यात येणार आहे. निविदा स्पर्धेत खासगी कंपन्यांनाही भाग घेता यावा यासाठी खुल्या पद्धतीने निविदा मागवण्यात येणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये निविदा मागवण्यात येत असून सध्याचे कंत्राट संपुष्टात येण्यापूर्वी नवीन कंत्राट सुरु होईल. त्यामुळे भविष्यात कामगारांची कोणतीही गैरसोय न होता, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, असा विश्वास अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी व्यक्त केला.
हे देखील वाचा -
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
