मुंबईत कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी दाणा टाकण्याविरोधातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) मोहीम गेल्या काही महिन्यांत मंदावल्याचे समोर आले आहे. दादर कबूतरखाना पाडण्याची मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार महेश सावंत यांनी केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

महेश सावंत यांनी कबूतरांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा दावा करत दादर कबूतरखाना हटवण्याची मागणी केली होती. यानंतर मुंबईतील कबुतरखान्यांबाबत आणि सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणा टाकण्याच्या प्रथेबाबत पुन्हा वाद सुरू झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर BMC ने गेल्या वर्षी कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य देण्याविरोधात मोहीम सुरू केली होती. मोठ्या प्रमाणावर कबुतरांना खाद्य दिल्यामुळे त्यांच्या विष्ठा आणि पिसांमुळे श्वसनाचे आजार तसेच फुफ्फुसांशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी आणि कबुतरखान्यांजवळ कबुतरांना खाद्य देण्यास बंदी घातली होती. मात्र यंदा या बंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

BMC च्या माहितीनुसार, एप्रिल 2026 पर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य देणाऱ्यांवर केवळ 19 कारवाया करण्यात आल्या. त्यापैकी जानेवारीत 13, फेब्रुवारीत 1, मार्चमध्ये 2 आणि एप्रिलमध्ये 3 प्रकरणे नोंदवली गेली.

ही संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने 300 हून अधिक लोकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. त्यातील 200 हून अधिक कारवाया केवळ जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत झाल्या होत्या.

दंडातून मिळणाऱ्या महसुलातही मोठी घट झाली आहे. यावर्षी महापालिकेने दंडातून केवळ 11,500 रुपये वसूल केले आहेत. तर गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये 141 उल्लंघन करणाऱ्यांकडून 68,700 रुपये दंड आकारण्यात आला होता. महापालिकेच्या नियमानुसार सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य दिल्यास 500 ते 1,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्थानिक पातळीवर कबुतरांना खाद्य देण्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण ठरत आहे. अनेकदा रस्त्यांवर आणि छोट्या गल्लीबोळांत कबुतरांना दाणा टाकला जातो.

मुंबईत कबुतरांना खाद्य देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून आहे. विशेषतः कबुतरखान्यांशी धार्मिक भावना जोडल्या गेल्या आहेत. शहरातील विविध भागांमध्ये ब्रिटिशकालापासून कबुतरखाने अस्तित्वात आहेत. या ठिकाणी पिंजऱ्यासारखी संरचना आणि मध्यभागी पाण्याची व्यवस्था असते. लोक बाहेरून धान्य टाकतात आणि कबुतरे आतमध्ये जमा होतात.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर BMC ने विद्यमान कबुतरखाने बंद केले असून ते सध्या ताडपत्रीने झाकून ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये महापालिकेने आरे कॉलनी, गोराई, वर्सोवा आणि वडाळा येथे पर्यायी कबुतर खाद्य केंद्रे निश्चित केली होती. मात्र या ठिकाणी फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

उच्च न्यायालयाने कबुतरांची गर्दी रोखण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करण्याचेही निर्देश दिले होते. यामध्ये जाळ्या बसवणे, बीट मार्शल किंवा महापालिका कर्मचारी तैनात करणे तसेच CCTV कॅमेरे बसवण्याचा समावेश होता.

मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांनी अद्याप बीट मार्शल नियुक्त करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच पर्यायी खाद्य केंद्रांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही अद्याप प्रलंबित आहे.

हेही वाचा

ठाणे महापालिकेची पहिली CBSE शाळा 8 जूनपासून सुरू