महापालिका शाळा खासगीकरणाचा प्रस्ताव तिसऱ्यांदा फेटाळला


SHARE

मुंबई महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव गुरूवारी तिसऱ्यांदा फेटाळण्यात आला. शिक्षण संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपये असणं तसंच संस्थांची निवड करणाऱ्या समितींमध्ये महापौर आणि शिक्षण समिती अध्यक्ष तसंच सभागृहनेते आदींचा समावेश नसल्यानं हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा फेटाळत दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे.


३५ शाळा बंद

महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांची संख्या कमी झाल्यामुळे तब्बल ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या शाळा सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रम अंतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव २१ नोव्हेंबर रोजीच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला होता.

त्यात काही शिफारशींचा समावेश करून हा सुधारित प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीला आणला होता, परंतु फेब्रुवारी २०१८ ला हा प्रस्ताव पुन्हा फेरविचारासाठी परत पाठवला. पण हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवताना ज्या सूचना सदस्यांनी केल्या होत्या, त्यातील शिफारशींचा समावेश करून सुधारीत प्रस्ताव मंजुरीला आणला होता.


प्रस्तावाचा किस काढला

परंतु पुन्हा एकदा शिक्षण समिती सदस्यांनी या प्रस्तावाचा किस काढत विरोध दर्शवल्याने समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी तो प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवून लावला. यावेळी झालेल्या चर्चेत शितल म्हात्रे, स्नेहल आंबेकर, सचिन पडवळ,साईनाथ दुर्गे, आरती पुगांवकर आदींनी भाग घेतला होता. राजपती यादव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी लावून धरली होती.


पुन्हा तेच मुद्दे

मुल्यांकन समिती आणि गठीत समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांना स्थान दिले असले तरी ज्या मुद्द्यावर आधी हा प्रस्ताव फेटाळला होता, त्या वाटप समितीत अध्यक्षांना स्थान दिलं गेलं नाही. त्यामुळे पुन्हा त्याच मुद्दयावर हा प्रस्ताव फेटाळला गेला. मात्र, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मुल्यांकन समितीतच वाटप समिती आहे.


संस्था चालवणं कठीण

ज्या संस्थेची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपये नसेल, तर त्यांना पुढे चालवणे कठीण होईल. त्यामुळे ज्या संस्थेला आपण शाळा देता आहोत, ती आर्थिक सक्षम आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी ही अट घालण्यात आली होती. गटनेत्यांच्या बैठकीत अध्यक्षांना स्थान दिलेले नाही. ज्या शिक्षण संस्थानची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपये पर्यन्त आहे, अशाच शिक्षण संस्थांना आणि कॉर्पोरेट संस्था यांचाच विचार करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.



हेही वाचा-

शारदाश्रमच्या 'इंटरनॅशनल' नावाचा प्रस्ताव फेटाळला

मुसळधार पावसासाठी महापालिका आपत्कालिन यंत्रणा सज्ज



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या