मुंबईतील दारिद्र्य रेषेखालील महिला तसेच निराधार महिलांना महापालिकेच्या जेंडर बजेट अंतर्गत शिलाई मशिन तसेच घरघंटी देण्याऐवजी लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट या साहित्याचे पैसे जमा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून ही योजना राबवण्यासाठी महापालिकेने लाभार्थींना ‘आधी वस्तू खरेदी करा, त्यांचं बिल दाखवा मगच त्याचे पैसे घ्या’, असं धोरण रावबलं आहे. एकाबाजूला गरीब महिला हातावर पोट भरत असताना, त्यांना १० ते १७ हजारांची वस्तू खरेदी करायला लावून एकप्रकारे त्यांची क्रूर चेष्टाच चालवली आहे. एवढंच नव्हे, तर सरकारचा निधी परत जावू नये यासाठी विरोध असतानाही सत्ताधारी शिवसेनेने भाजपाच्या मागणीनुसार या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
महिला व बाल कल्याण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी घरघंटी व शिलाई मशिन खरेदी करण्याकरीता थेट अर्थसहाय देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आला होता. या आधीच्या बैठकीतही पैसे न देता वस्तूच द्याव्यात, अशी मागणी शिवसेनेच्या सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार बुधवारी हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीला अाल्यावर शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी हा निर्णय राज्य सरकारचा असल्यामुळे त्यांच्या सूचनेनुसार आधी लाभार्थीच्या खात्यात पैसे टाकण्यात यावेत आणि अर्ज स्वीकारण्याची तारीख १५ दिवस पुढे ढकलण्याची सूचना केली. ही योजना झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांसाठी असून वस्तू खरेदी करण्यासाठी त्या पैसे कुठून आणणार? असा सवालही त्यांनी केला.
काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी गरीब महिला वस्तू खरेदी करू शकत नाही. आपणच त्यांना या वस्तू द्याव्यात अशी सूचना त्यांनी केली. तर सपाचे रईस शेख यांनी लाभार्थीच्या खात्यात पैसे नंतर टाकणार असाल, तर त्यांना आधी व्हाऊचर देण्यात यावेत, ज्याद्वारे ते वस्तू खरेदी करू शकतील, अशी सूचना केली. पैसे खात्यात जमा करण्याच्या नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार होण्याची भीती संजय घाडी यांनी व्यक्त करत केंद्र सरकारच्या या योजनेत पारदर्शक कारभार होण्याकरीता हा प्रस्ताव परत पाठवण्याची मागणी केली.
शिवसेनेच्या राजूल पटेल यांनीही वस्तूंऐवजी पैसे देण्यास तीव्र विरोध केला. वस्तूंऐवजी या महिलांना दुकान उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही केली. त्यामुळे ही योजना शून्य टक्केही अमलात येणार नसून निधीही खर्च होणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. महापालिका कर्मचाऱ्यांना आपण साधा गमबूटही जिथे देऊ शकत नाही, तिथे या वस्तू कशा देणार? असा प्रश्न भाजपाच्या अभिजित सामंत यांनी उपस्थित केला.
ही केंद्र व राज्य सरकारची योजना असून महापालिका ती राबवत आहे. त्यानुसार शासनाच्या धोरणात काही बदल करायचे असल्यास महापालिकेने ते सुचवायला हवेत. परंतु महापालिकेचे अधिकारी त्याबाबत नकारार्थीच दिसत आहेत. महापालिकेने हा प्रस्ताव मंजूर न केल्यास सरकारचा निधी वापरला जाणार नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करून महापालिका प्रशासनाने याबाबतच्या सूचना सरकारला कळवून त्याप्रमाणे याची अंमलबावणी करावी, अशी मागणी भाजपाचे मनोज कोटक यांनी केली.
जेंडर बजेट अंतर्गत ही योजना राबवली जाणार असून लाभार्थीच्या खात्यात वस्तूंचे पैसे आरटीजीएसद्वारे पाठवले जाणार आहे. मात्र, त्यांना वस्तूंची खरेदी आधी करून त्याच्या बिलांची सत्यता समाजविकास अधिकारी यांनी पडताळल्यानंतर हे पैसे खात्यात जमा होणार असल्याचं अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी सांगितलं. गोरगरीब महिलांना याचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारकडे याबाबत काही सुचनांबाबत शिफारस करण्यात येईल, असं आश्वासन सिंघल यांनी दिलं.
हेही वाचा-
सरकारी वसाहतीतील कचरा उचलणे बंद!
ओह नो... महापालिकेतील कामगारांची भरती लांबली
Share
Tweet
