मुंबईतील आदिवासीबहुल आणि वनक्षेत्राने वेढलेल्या आरे परिसरातील आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पुढे सरसावली आहे. यासाठी गोरेगाव येथील राज्य सरकारच्या आरे रुग्णालयाचा 30 वर्षांसाठी ताबा घेण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मांडला आहे.
बुधवारी बीएमसीच्या सुधार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. प्रस्तावानुसार, राज्य सरकार आरे रुग्णालयाची विद्यमान इमारत आणि कर्मचारी निवासस्थाने महापालिकेकडे विनामूल्य हस्तांतरित करेल. मात्र, मालमत्तेची मालकी राज्य सरकारकडेच राहणार असून 30 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर ती पुन्हा सरकारकडे परत केली जाईल.
रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनासाठी बीएमसीला सर्व खर्च उचलावे लागणार आहेत. यात:
रुग्णालयाचे संचालन
देखभाल व दुरुस्ती
वीज, पाणी आणि इतर उपयुक्तता शुल्क
कर आणि परवाने
इतर सर्व कायदेशीर जबाबदाऱ्या
यांचा समावेश असेल.
आरे रुग्णालय सध्या बाह्यरुग्ण (OPD) सेवा पुरवते. मात्र, महापालिकेच्या मते, त्यांच्या ताब्यात आल्यानंतर रुग्णालयाचा विस्तार करून अधिक व्यापक आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देता येईल.
प्रस्तावानुसार, रुग्णालयाची इमारत 1,257.90 चौरस मीटर तर कर्मचारी निवासस्थाने 674.30 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची असून एकूण क्षेत्रफळ 1,932.20 चौरस मीटर आहे.
महापालिकेला:
गरीब आणि गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात उपचार उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
दुग्धविकास विभागाचे कर्मचारी आणि आरे डेअरी कॉलनीतील कामगारांसाठीही वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवाव्या लागतील.
आरे परिसर हा संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या (Sanjay Gandhi National Park) पर्यावरण-संवेदनशील (Eco-Sensitive Zone) क्षेत्रात येतो. त्यामुळे भविष्यात कोणतेही पुनर्विकास किंवा मोठे बांधकाम करायचे असल्यास पर्यावरण विभाग आणि संबंधित प्राधिकरणांची मंजुरी आवश्यक असेल.
सुधार समितीने या प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर काही आवश्यक बदलांसाठी तो पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवला आहे. समितीची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर बीएमसीला आरे परिसरातील आरोग्यसेवा उन्नत करण्याच्या दिशेने पुढील प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे.
एकूणच, आरे रुग्णालय बीएमसीच्या ताब्यात आल्यास मुंबईतील पर्यावरण-संवेदनशील आणि आरोग्य सुविधांपासून तुलनेने वंचित असलेल्या आदिवासी व स्थानिक रहिवाशांना अधिक चांगल्या वैद्यकीय सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
