मुंबईतील कचरा उचलून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत नेऊन टाकण्यासाठी महापालिकेकडून नेमण्यात येणाऱ्या कंत्राटदारांवरून गेल्या काही महिन्यांपासून वादळ उठलं आहे. पण त्यानंतरही स्थायी समितीनं १४ गटांमधील तब्बल १२ गटांच्या कामांना मंजुरीही दिली. परंतु, आता उर्वरीत शेवटच्या दोन गटांच्या कामांचेच प्रस्ताव पुन्हा एकदा स्थायी समितीने फेटाळून लावले.
जुन्या कंत्राटदारांना वाढवून दिलेल्या मुदतवाढीनंतर या निविदा काढण्यात आल्या. या निविदा आधी का काढल्या नाही? असा सवाल करत स्थायी समितीने कचऱ्याचे प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले. त्यामुळे यापूर्वीचे प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या स्थायी समितीला आत्ताच हे दोन प्रस्ताव नामंजूर करावे, असं का वाटलं असा एकच सवाल उपस्थित होत आहे.
मुंबईतील कचरा उचलून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पूर्वी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची मुदत संपुष्ठात आल्यामुळे पुढील सात वर्षाँसाठी नवीन कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यानुसार १४ गटांमध्ये कंत्राट विभागून देण्यात आली. यापूर्वीच्या काही प्रस्तावांना विरोध झाल्यानंतर कचऱ्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळले होते. परंतु, त्यानंतर प्रशासनाने हे प्रस्ताव पुन्हा समितीपुढे आणल्यानंतर ते मंजूर केले. त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक गटांच्या कचरा कंत्राटाचे प्रस्ताव स्थायी समितीने कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले.
बुधवारी झालेल्या सभेपुढे के-पश्चिम विभाग आणि एच-पूर्व व एच-पश्चिम या अनुक्रमे गट क्रमांक १० व ८ साठीच्या कंत्राटाचे प्रस्ताव आले असता, सभागृहनेत्या विशखा राऊत यांनी यापूर्वीच्या जुन्या कंत्राटदारांची मुदत संपुष्ठात आल्यानंतर त्या कंत्राटदारांना जून २०१८पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु, या दोन्ही कंत्राटासाठी एप्रिलमध्ये निविदा काढण्यात आली. त्यामुळे या निविदा काढण्यात विलंब का झाला? असा सवाल करत हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची सूचना केली. ही सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मंजूर केली.
सभागृह नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर प्रशासनानं अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी बाजू मांडण्यासाठी अध्यक्षांकडे बोलण्याची परवानगीही मागितली. परंतु, अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. पहिल्या प्रस्तावाच्यावेळी बोलण्याची संधी न मिळाल्याने दुसऱ्या प्रस्तावाच्यावेळी पुन्हा मुखर्जी यांनी बोलण्याची परवानगी मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अध्यक्षांनी मुखर्जी यांना बाजू मांडण्याची संधी न देता थेट प्रस्तावच दप्तरी दाखल करून टाकले.
सात वर्षाँसाठी नेमण्यात येणाऱ्या या दोन्ही गटांसाठी अनुक्रमे १६६ कोटी आणि ९७ कोटींचं कचरा उचलण्याचं कंत्राट देण्यात येणार होतं. मात्र, जुन्या कंत्राटापेक्षा या कंत्राटदारांचे दर खूपच कमी होते. ज्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर झाले असते तर महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार होता. परंतु हे दोन्ही प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे पुन्हा जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. सध्या या जुन्या कंत्राटदारांना सप्टेंबर २०२८पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. परंतु, या जुन्या कंत्राटदारांचा कंत्राट दर अधिक असल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ दिल्यास पुन्हा महापालिकेचं नुकसान होणार आहे.
Share
Tweet
