SHARE

मुंबईत दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यापूर्वी नेमलेल्या कंत्राटदारांची मुदत २४ डिसेंबर रोजी संपुष्ठात आल्यानंतर त्यांना पुढील ६ महिन्यांकरता मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, ही मुदतवाढ जूनमध्येच संपुष्ठात आली असून नवीन कंत्राटदार नियुक्त न झाल्यामुळे याला आता नोव्हेंबर ते डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली जाणार आहे.


पहिला कंत्राट प्रस्ताव मंजूर

मुंबईतील कचरा गोळा करून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहून नेण्यासाठी वाहनं पुरवण्यासाठी पुढील सात वर्षांपर्यंत कंत्राट देण्यात येत आहे. तब्बल १८०० कोटींचं हे प्रस्ताव १४ गटांमध्ये विभागून त्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यातील पाच गटांचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्यानंतर त्यापैकी पी-उत्तर आणि पी-दक्षिण विभागाचा पहिला कंत्राट प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.


९ गटांचे प्रस्ताव मंजूर

उर्वरीत प्रस्ताव ७ मार्च रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत फेटाळून लावले. परंतु, हेच प्रस्ताव पुन्हा मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आले. त्याला एप्रिलमध्ये मंजुरी मिळाली. या पाच प्रस्तावांसह कचरा उचलण्याचे तीन खासगीकरणाचे प्रस्ताव आणि अन्य एक याप्रमाणे ९ गटांचे प्रस्ताव मंजूर केले.


नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

आता केवळ जी-उत्तर, एन, एच-पूर्व, एच-पश्चिम आणि के-पश्चिम या विभागांचे पाच गटांचे प्रस्ताव निविदा प्रक्रियेत आहे. परंतु, फेबुवारीमध्ये मंजूर केलेल्या कामाला अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे जूनपर्यंत दिलेली मुदत संपुष्ठात आल्यामुळे आणखी काही महिने या जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ देत नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. पी-उत्तर व पी-दक्षिण विभागासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदाराचं काम येत्या काही महिन्यात सुरू होणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात विद्यमान कंत्राटदारानं मुदत संपल्यामुळे पाट्या टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनेक भागांमधील कचरा उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.


कंत्राटदारांना मुदतवाढ

घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या कंत्राटदारांना सहा महिने किंवा नवीन कंत्राटदार नियुक्त होईपर्यंत जे कमी असेल त्या कालावधीकरता मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांचा कालावधी संपुष्ठात आला असला तरी नवीन कंत्राटदाराकडन काम सुरू होईपर्यँत त्यांना काम करता येणार आहे. त्यासाठी एक ते दोन महिन्यांचा अवधी वाढवून द्यावा लागला तरी दिला जाईल, असं स्पष्ट केलं.


हेही वाचा - 

कांदिवली ते दहिसर होणार कचरापेटीमुक्त

फेटाळलेले कचऱ्याचे प्रस्ताव पुन्हा स्थायीपुढे




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या