कचऱ्यातील डेब्रिज भेसळ घोटाळ्याप्रकरणी प्रशासनाने एफआयआर दाखल केलेल्या दोषी कंत्राटदारांपैकी ४ कंत्राटदारांचे प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून १५ दिवस उलटत नाही तोच हे प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आले आहेत. त्यामुळे हेच प्रस्ताव मंजूर करून स्थायी समिती प्रशासनापुढे झुकते की आपल्या भूमिकेवर ठाम राहते याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
मुंबईतील कचरा गोळा करून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहून नेण्यासाठी वाहने पुरवण्यासाठी पुढील ७ वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात येत आहे. तब्बल १८०० कोटींचे हे प्रस्ताव १४ गटांमध्ये विभागून त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. त्यातील ५ गटांचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. यापैकी पी-उत्तर व पी-दक्षिण विभागाचा कंत्राट प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले, तर उर्वरीत ४ गटातील कामांचे प्रस्ताव ७ मार्च रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत फेटाळले होते.
स्थायी समितीने दप्तरी दाखल करत या सर्व कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली होती. जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ देताना त्यांना २५ टक्के दर कमी करून कंत्राट द्यावेत. तसेच गेल्या वर्षभरात या कंत्राटदारांमुळे झालेलं नुकसानही त्यांच्याकडून वसूल करण्याचाही निर्णयही बहुमताने घेण्यात आला होता.
सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी चारही कंपन्यांना काळया यादीत टाकण्याची मागणी केली होती. तर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हे चारही प्रस्ताव रेकॉर्ड करतानाच त्या सर्वांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली होती. परंतु हेच फेटाळलेले प्रस्ताव पुन्हा २८ मार्च रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. विषय क्रमांक ४७ ते ५० असे ४ प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात आले असून विरोध करणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेचाही विरोध मावळल्याने ते मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून समजतं.
एक ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपनीला मिळालेलं कंत्राट वगळता तसेच अन्य कंत्राट कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यास कोणतीही हरकत नव्हती. परंतु जाणीवपूर्वक या कामाला विलंब करून एकप्रकारे जुन्या कंत्राटदारांना महापालिकेची तिजोरी साफ करण्याची संधी दिली आहे. नवीन कंत्राटदारांनी जुन्या कंत्राट कामांच्या २५ टक्के दर कमी भरल्याने हे कंत्राट आधीच मंजूर झाले असते. महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे होणारे नुकसान टाळता येण्यासारखे होते. विद्यमान कंत्राटदारांच्या तुलनेत नवीन कंत्राट कामांमध्ये प्रति फेरीमागे २५०० ते २७५० हजार रुपयांचा फरक आहे.
हेही वाचा-
कचरा कंत्राटदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढीचं कंत्राट, महापालिकेचं नुकसान
आता मुंबईचा कचरा उचलणार कोण? कंत्राट प्रस्ताव स्थायीने फेटाळले
Share
Tweet
