Advertisement

कचरा कंत्राटदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढीचं कंत्राट, महापालिकेचं नुकसान


कचरा कंत्राटदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढीचं कंत्राट, महापालिकेचं नुकसान
SHARES

मुंबईतील कचरा वाहून नेणाऱ्या सध्याच्या कंत्राटदारांना पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आणि यातील एम-पूर्व, के-पूर्व आणि पश्चिम या तीन प्रभागांसाठी नेमण्यात आलेल्या एम.के. एंटरप्रायझेस या कंपनीला स्थायी समितीने मुकाटपणे मुदतवाढ मिळवून दिली आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीला मुदतवाढ देताना त्यांना विद्यमान दरानुसार न देता नवीन निविदांमध्ये ज्या बोली लावून कंत्राट दिले जाणार आहे, त्या दरानुसार दिले जावे, अशाप्रकारची मागणी प्रशासन आणि कंत्राटदारांनी मान्य केलेली नसतानाही स्थायी समितीने या कामांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळवून दिली आहे.

मुंबईतील कचरा वाहून नेणाऱ्या विद्यमान कंत्राटदारांचे कंत्राट डिसेंबर २०१७मध्ये संपुष्टात आले. त्यामुळे नवीन कंत्राटदारांची निवड होईपर्यंत या सर्व कंत्राटदारांना सहा महिन्यांची अर्थात जून २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निवेदन सादर केलं होते. परंतु या निवेदनावर स्थायी समितीने कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे अखेर एम-पूर्व, के-पूर्व आणि पश्चिम या तीन प्रभागांसाठी नेमण्यात आलेल्या एम. के. एंटरप्रायझेस या कंपनीचा सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव समितीपुढे मंजुरीला ठेवला होता.


कंत्राट वाढवून देण्याची मागणी

मागील बैठकीत कचरा डेब्रीज भेसळ प्रकरणात केवळ पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याची तक्रार नोंदवली म्हणून स्थायी समितीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पखांनी कचरा वाहून नेण्यात येणारे चार नवीन कंत्राट कामांचे प्रस्ताव परत प्रशासनाकडे पाठवून दिले होते. यावेळी या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. पण असं करतानाच या जुन्या कंत्राटदारांना नवीन दरानुसार अर्थात सध्या दिल्या जाणाऱ्या दराच्या २५ टक्के कमी दराने कंत्राट वाढवून दिलं जावं, अशी मागणी करण्यात आली होती.


तरीही त्याच कंपनीला मुदतवाढ दिली

या कंपनीला मुदतवाढ देताना स्थायी समितीने जुन्याच दराने वाढ देत त्यांचा प्रस्ताव मंजूर केला. विशेष म्हणजे याच भागासाठी नव्याने निवड करण्यात आलेल्या कंत्राट कामांचा प्रस्ताव परत पाठवला जात असतानाच त्याच भागासाठी असलेल्या एम. के. कंपनीला मुदतावाढ दिली जात असल्यामुळे स्थायी समितीच्या कारभारावर शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.

एम. के. इंटरप्रायझेसमध्ये ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपनीचा समावेश असून या कंपनीचे काळ्या यादीतील कंपनीशी संबंध असल्यामुळे त्यांची कंत्राटे रोखण्यात आली आहे. त्यातच याच कंपनीचा मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करून स्थायी समितीने ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीचे पाप पोटात घालून घेतले आहे.


नवीन दरानुसार काम करण्याची सूचना

स्थायी समितीच्या मागणीनुसार विद्यमान कंत्राटदाराला मुदतवाढ देताना, त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्यात आल्या. नवीन कंत्राट कामांमध्येही याच कंपन्या असल्यामुळे त्यांना नवीन दरानुसार काम करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. परंतु, या विद्यमान कंत्राटदारांनी जुनी वाहने असल्यामुळे देखभालीसाठी अधिक खर्च होत असल्याची कारणे देत दर कमी करण्यास नकार दिला असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी स्थायी समितीत दिली. यासह यासर्व कंत्राटदारांच्या वाहनांना पाच वर्षे झालेली आहे. अजून तीन वर्षे या वाहनांचा ते वापर करू शकतात, अशीही माहिती त्यांनी दिली.


महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान

भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या कंत्राटदारांना मुदतवाढ देताना २५ टक्के कमी दराने कंत्राट वाढवून दिले जावे, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केलेली असताना, खुद्द त्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच यापूर्वीचे चार प्रस्ताव रेकॉर्ड करायला लावणाऱ्या सभागृहनेते यशवंत जाधव आणि विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही आग्रही आणि ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे अखेर या कंत्राटदारांना जुन्याच दराने काम देण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा