मुंबईत दरदिवशी निर्माण होणारा कचरा डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहून नेण्यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात येत आहे. वादग्रस्त ठरलेल्या या कचरा कंत्राटातील ६ कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केल्यानंतर आता आर/दक्षिण, आर/मध्य, उत्तर आणि टी विभाग आदींचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावानुसार कंत्राटदार वाहनासह कामगार आणि कचऱ्याच्या पेट्याही पुरवणार आहेत. हे कंत्राट दिल्यानंतर ६ महिन्याच्या आत सर्व सार्वजनिक कचरापेट्या हटवून संबंधित परिसर कचरापेट्या मुक्त केला जाणार आहे.
मुंबईतील कचरा वाहून नेण्याचं कंत्राट संपल्यानंतर पुढील ७ वर्षांसाठी नवीन कंत्राटदारांची निवड करण्यात येत आहे. यासाठी १४ गटांमध्ये विभागून कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. परंतु कचरा डेब्रिज भेसळ घोटाळ्यातील काही कंत्राटदार यामध्ये असल्याने याविरोधात जोरदार रान उठल्याने ही कंत्राटं वादग्रस्त ठरली होती. त्यामुळे याबाबतचा जुन्या कंत्राटदारांना सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देतानाच नवीन कंत्राटदारांची सात वर्षांकरता नेमणुकीचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीअभावी पडून होते. परंतु अखेर सादर केलेल्या सहाही गटांच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली आहे.
सहा कंत्राटकामांना मंजुरी मिळाल्यानंतर आता कांदिवली (आर दक्षिण), बोरीवली व दहिसर (आर मध्य व उत्तर) आणि मुलुंड (टी) आदी भागांमधील कचरा वाहून नेण्यासाठीचं प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलं आहे. यापूर्वीच कचरा कंत्राटांमध्ये केवळ वाहन पुरवण्याची कंत्राटं देण्यात आली आहेत.
त्यातुलनेत कांदिवली, बोरीवली व दहिसर आणि मुलुंड या भागांमध्ये वाहनांसह कामगार तसंच कचरा गोळा करण्यासाठीच्या कचरापेट्या यांची जबाबदारी कंत्राटदारांवर सोपवण्यात आली आहे. एकूण खासगीकरणाचा हा भाग असून मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून या ३ भागांमध्ये महापालिकेच्या सफाई कामगारांची कोणतीही मदत घेतली जाणार नाही. तसंच सोसायटींना देण्यात येणाऱ्या कचरा पेट्याही आता कंत्राटदारच पुरवणार आहे.
सार्वजनिक कचराकुंड्यांची संख्या कमी करणे व घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याच्या पध्दतीचा प्रसार करणे आदींची जबाबदारी राहणार आहे. जर कंत्राटदार काम चालू झाल्याच्या ६ महिन्यांत जर सार्वजनिक कचरा कुंड्यांची संख्या कमी करण्यात यशस्वी ठरला तर त्यासाठी रोज दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल तसेच कंत्राटदाराने सार्वजनिक कचरा कुंड्यांचे निर्मूलन होईपर्यंत त्यांची देखभाल करावयाची आहे. मात्र, हे सार्वजनिक कचरा कुंड्या हटवतानाच विभागातील इमारतींना व्हिल बिन्स पुरवणे आणि त्यांचे सात वर्षांकरता देखभाल आणि पुरवठा करण्याची जबाबदारीही संबंधित कंत्राटदाराची असेल, असं घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा-
कचरा कंत्राटाचा ‘स्थायी’ विरोध मावळला, चर्चेविना प्रस्ताव मंजूर
जुहू चौपाटीच्या स्वच्छतेसाठी प्रत्येक दिवशी ९० हजारांचा खर्च