मुंबई महापालिकेतील बहुचर्चित कचरा कंत्राटाच्या ४ प्रस्तावापैंकी ३ प्रस्ताव शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. हे प्रस्ताव मंजूर करताना स्थायी समितीने अळीमिळी गुपचिळीची भूमिका घेतल्याने खुद्द प्रशासनही हबकलं आहे. यापूर्वी विद्यमान कंत्राटदारांना जूनपर्यंत ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या सर्व प्रस्तावांना देखील स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
मुंबईतील कचरा गोळा करून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहून नेण्यासाठी वाहने पुरवण्यासाठी पुढील ७ वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात येत आहे. तब्बल १८०० कोटींचा हा प्रस्ताव १४ गटांमध्ये विभागून त्यासाठी महापालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. त्यातील ६ गटांचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आले.
त्यातील पी-उत्तर व पी-दक्षिण विभाग व के-पूर्व विभागासाठीच्या दोन गटांच्या प्रस्तावांना आधीच मान्यता मिळाली होती. तर प्रभाग एम/पूर्व व एम/ पश्चिम, प्रभाग ए, बी, सी, प्रभाग जी/ दक्षिण, एफ/ दक्षिण व एफ/ उत्तर व प्रभाग डी व ई या ४ गटांचे प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आले होते. परंतु हेच प्रस्ताव प्रशासनाने पुन्हा १५ दिवसांमध्ये स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवले.
मागील सभेत निर्णय न झालेल्या या प्रस्तावांना शनिवारी झालेल्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. प्रभाग जी/ दक्षिण, एफ/ दक्षिण व एफ/ उत्तर या गटाचे कंत्राट काम वगळता उर्वरीत ३ कंत्राट कामांना मंजुरी देण्यात आली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी या ४ कंत्राट कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करत हे प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले होते. परंतु शनिवारी हे प्रस्ताव मंजूर करताना कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप एकाही सदस्यांकडून विचारला गेला नाही. चर्चेविना हे सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.
मात्र, कचरा वाहून नेणाऱ्या विद्यमान कंत्राटदारांचा कालावधी डिसेंबर २०१७ मध्ये संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे नवीन कंत्राटदारांची पुढील ७ वर्षांकरता निवड होईपर्यंत जुन्या कंत्राटदारांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचं निवेदन प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केलं होते. परंतु हे निवेदन न स्वीकारल्याने याबाबत मुदतवाढीचे सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे सादर करण्यात आले होते. याही सर्व मुदतवाढीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
कंत्राटदार पाहून होतो प्रस्ताव मंजूर, स्थायीतलं वास्तव
कचरा कंत्राटदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढीचं कंत्राट, महापालिकेचं नुकसान
आता मुंबईचा कचरा उचलणार कोण? कंत्राट प्रस्ताव स्थायीने फेटाळले