मुंबईतील कचरा वाहून नेण्याच्या कंत्राट कामांसाठी मागवण्यात आलेल्या निविदांमध्ये मागील वेळच्या तुलनेत सरासरी २५ टक्के कमी दराने निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे मागील वेळच्या तुलनेत यंदा कमी दराने निविदा निघूनही केवळ प्रशासनाचा निष्काळजीपणा तसंच अतिउत्साहीपणामुळे नवीन कंत्राट कामांना विलंब होत असल्याची बाब समोर येत आहे.
प्रशासनाने कचऱ्यातील डेब्रिज घोटाळा बाहेर काढल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी या सर्व कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करत प्रस्ताव फेटाळून लावले. त्यामुळे डेब्रिज घोटाळ्यात खुद्द प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करत स्थायी समितीची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळेच स्थायी समितीकडून नव्या निविदांमधील पात्र कंत्राटदारांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यास विलंब होत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
महापालिका क्षेत्रातील घनकचरा वाहतुकीच्या निविदा प्रक्रियेत कुठलीही अनियमितता नाही, तसंच २०१२ च्या कंत्राट रकमेच्या तुलनेत यंदा २३ टक्क्यांची बचत होणार आहे. महागाई निर्देशांकातील वाढ लक्षात घेता, ही बचत यापेक्षाही अधिक असल्याचं महापालिका प्रशासनाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केलं आहे. २०१८ ते २०२५ या ७ वर्षांच्या कालावधीकरीता कचरा वाहन कंत्राटदारांकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीकडे ४ प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यामध्ये मे. वेस्टलाईन (जेव्ही / जॉइंट व्हेंचर), मे. एसटीसी इटीसी एमएई (जेव्ही), मे. ए. वाय. खान (जेव्ही) आणि मे. क्लीन हार्बर (जेव्ही)या कंत्राटदारांशी संबंधित प्रस्तावांचा समावेश आहे. यापैकी मे. वेस्टलाईन (जेव्ही / जॉइंट व्हेंचर) व मे. एसटीसी इटीसी एमएई (जेव्ही) या कंत्राटदारांच्या कामात कुठलीही अनियमितता आढळलेली नाही.
मे. ए. वाय. खान (जेव्ही) या कंत्राटदाराच्या वाहनात एकदा डेब्रिज आढळून आल्याने त्यांना रुपये १० हजार एवढा दंड ठोठावण्यात आला होता. म्हणून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तर मे. क्लीन हार्बर (जेव्ही) यांच्या वाहनात जरी ५ वेळा काही प्रमाणात डेब्रिज आढळून आलं. या कंत्राटदाराने वजन वाढविण्याच्या हेतूने डेब्रिज मिसळवले नव्हतं, हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे कंत्राटातील अटी व शर्तींचं उल्लंघन झालेलं नसल्याने त्यांच्यावर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं.
डेब्रिज घोटाळा प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यासाठी जे पत्र दिलं आहे, त्या आधारेच स्थायी समितीचा याला विरोध असल्याचं विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्पष्ट केलं. जर प्रशासनाने कचऱ्यातील डेब्रिज भेसळ प्रकरणात पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याची विनंती केली नसती, तर आम्ही या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीही केली नसती.
त्यामुळे आज जो प्रस्तावाला विरोध होत आहे त्याला प्रशासनाचे अधिकारीच जबाबदार आहे. त्यांनी स्थायी समितीची दिशाभूल केली त्यामुळेच कचऱ्याचे प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप राजा यांनी केला आहे. सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनीही याप्रकरणी प्रशासनालाच जबाबदार धरलं आहे. डेब्रिज भेसळ घोटाळ्याचं नाटक प्रशासनाने कुणासाठी रचलं होतं हेही समोर यायला हवं. स्थायी समितीची दिशाभूल केल्यामुळे कचरा वाहतूक कंत्राट प्रस्तावांना विरोध करण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मे. आर. एस. जे. (जेव्ही) आणि मे. डी. कॉन. डू ईट (जेव्ही) यांच्या वाहनामध्ये ५ पेक्षा अधिक वेळा डेब्रिज मिसळल्याचं आढळून आलं. तसंच यासाठी त्यांना अतिरिक्त अधिदान झाल्याचं देखील आढळून आलं. यामुळे त्यांच्यावर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. तसेच सध्याच्या निविदा प्रक्रियेतून त्यांना बाद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा-
मुंबईतील कचऱ्यातील घट कशामुळे? डेब्रिजच्या 'पोलखोल'चा परिणाम
कंत्राटदार पाहून होतो प्रस्ताव मंजूर, स्थायीतलं वास्तव
Share
Tweet
