मुंबई महापालिकेतील कचऱ्यातील डेब्रिज भेसळ घोटाळ्यातील दोषी कंत्राटदारांचे चार प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवून देणाऱ्या स्थायी समितीने बुधवारी अंधेरी-जोगेश्वरी पूर्वेकडील कचऱ्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. डेब्रिज भेसळ प्रकरणात एम. के. इंटरप्रायझेस, गल्फ हॉटेल व समय परिवहन या सर्व कंपन्यांची संयुक्त कंपनी असलेल्या झिरो वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीचा प्रस्ताव मंजूर करून ८ दिवसांपूर्वी युक्तीवाद करून ४ प्रस्ताव परत पाठवणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना यावेळेस आपल्या भूमिकेचा विसर पडला. त्यामुळे स्थायी समिती कंत्राटदार पाहून प्रस्ताव मंजूर होत असल्याचं चित्र पुढे आलं आहे.
मुंबईत जमा होणारा कचरा गोळा करून त्याची डम्पिंग ग्राऊंडवर विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढील ७ वर्षांसाठी कंत्राट दिलं जात आहे. परंतु विद्यमान कंत्राटदारांनाच नव्या निविदांमध्ये काम मिळालं आहे. पण हे सर्व कंत्राटदार डेब्रिज भेसळ प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या या दोषी कंत्राटदारांना काम देऊ नये, अशी भूमिका स्थायी समिती सदस्यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच मागील स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये कचऱ्याच्या चार कंत्राट कामांचे प्रस्ताव परत पाठवून दिले.
प्रभाग एम/पूर्व व एम/ पश्चिम ( गट क्रमांक १३) एटीसी-ईटीसी-एमएई संयुक्त भागीदारी (सुमारे१२५ कोटी), प्रभाग ए, बी, सी ( गट क्रमांक ४) : ए.वाय. खान संयुक्त भागीदारी (सुमारे १२५ कोटी), प्रभाग जी/ दक्षिण, एफ/ दक्षिण व एफ/ उत्तर ( गट क्रमांक ६) : इनामदार ट्रान्सपोर्ट : (सुमारे १२० कोटी रुपये) आणि प्रभाग डी व ई (गटक्रमांक०५ ) : क्लिनहार्बर (सुमारे १३३ कोटी रुपये) या चार कामांचे प्रस्ताव रेकॉर्ड करत या सर्वांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली.
त्यानुसार मागील सभेत ४ प्रस्ताव परत पाठलेले असताना कचरा डेब्रिज घोटाळ्यात दोषी असलेल्या एम. के. इंटरप्रायझेस, गल्फ हॉटेल व समय परिवहन या संयुक्त भागीदारीतील झिरो वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीचा प्रस्ताव स्थायीने मुकाटपणे मंजूर केला. १२२.४२ कोटींचे हे कंत्राट आहे.
डेब्रिज घोटाळ्याप्रकरणी एम. के. तसंच गल्फ हॉटेल या कंपनीविरोधातही एफआयआर दाखल करण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाने पोलिस ठाण्यात केली होती. तरीही त्यांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या ४ कंत्राटदारांना वेगळा न्याय आणि या कंपनीला वेगळा न्याय देणाऱ्या स्थायी समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थायी समिती, कंत्राटदार पाहून प्रस्ताव मंजूर करते का असाही थेट सवाल आता होऊ लागला आहे.
कचरा डेब्रिज घोटाळ्यात दोन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आलं असून उर्वरीत निर्दोष असल्याचं महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट करूनही ४ प्रस्ताव सभागृहनेते यशवंत जाधव आणि विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी परत पाठवून लावले. त्यावेळी भाजपाचे मनोज कोटक यांनी, यामुळे महापालिकेचे कोटयवधी रुपयांचं नुकसान होणार असून जर प्रशासनाने दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई केली आहे, तर तो दोष लावून हे प्रस्ताव रेकॉर्ड कसे केले जातात, असा प्रश्न केला होता.
परंतु त्यानंतरही हे प्रस्ताव फेटाळले गेले आणि बुधवारी झालेल्या बैठकीत अंधेरी-जोगेश्वरी पूर्व भागातील कचऱ्याचा प्रस्ताव मंजूर करताना कोणीही तोंड उघडलं नाही. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, डेब्रिज भेसळ घोटाळ्यातील दोषींना काम देऊ नये या भूमिकेवर आम्ही आजही ठाम असल्याचे सांगितलं. प्रशासनाने २ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकलं आहे. त्यामुळे जी कारवाई होती. त्यामध्ये या कंपनीचे नाव नसल्यामुळे आम्ही तो मंजूर केल्याचं राजा यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
कचरा डेब्रीज भेसळ घोटाळा महापालिका अधिकाऱ्यांच्याच अंगलट
कचरा डेब्रिज घोटाळा: २ कंत्राटदारांना 'कारणे दाखवा' नोटीस
Share
Tweet
