बेवारस भंगार गाड्यांचा लिलाव लवकरच

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे जप्त केलेली सुमारे १८०० दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी वाहने असून यासर्वांचा लिलाव जुलैच्याआतमध्ये करून महापालिकेच्या सर्व गोदामांतील भंगाराचा कचरा साफ केला जाणार आहे.

SHARE

मुंबईतील अनेक रस्ते आणि मोकळ्या जागांवर वर्षानुवर्षे उभी असलेली बेवारस वाहने जप्त करण्याची जबाबदारी आता प्रत्येक विभाग कार्यालयांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र, महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे आजही अशाप्रकारची जप्त केलेली सुमारे १८०० दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी वाहने असून यासर्वांचा लिलाव जुलैच्याआतमध्ये करून महापालिकेच्या सर्व गोदामांतील भंगाराचा कचरा साफ केला जाणार आहे.

मुंबईतील सार्वजनिक जागी किंवा रस्त्यावर सोडून दिलेली वाहने महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन खात्याद्वारे जप्त करण्यात येतात. या बेवारस भंगारातील वाहनांमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीला देखील अडथळा होतो.


'या' गाड्यांचा लिलाव

या वाहनांच्या टपावर किंवा वाहनांमध्ये पाणी साचून त्यात डेंग्यू - मलेरियाचा प्रसार करणाऱ्या डासांची उत्पत्ती होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशी वाहने महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलनखात्याद्वारे मुंबई महापालिका अधिनियम कलम ३१४ नुसार जप्त करण्यात येतात.

महापालिकेने जप्त केलेल्या वाहनांपैकी जी वाहने सोडवून घेण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही, अशा वाहनांच्या बाबतीत महापालिका अधिनियम कलम ४९० (३) प्रमाणे वजनानुसार लिलाव केला जातो. 


'ही' जबाबदारी विभाग कार्यालयांवर

मागील वेळेस २ हजार ७४७ वाहनांचा नुकताच लिलाव करण्यात आला होता. परंतु, त्यानंतर जानेवारी २०१८ पासून अशाप्रकारची बेवारस वाहने जप्त करण्याची जबाबदारी विभाग कार्यालयांवर सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार परिमंडळ उपायुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली अशाप्रकारच्या बेवारस पडलेली वाहने जप्त करून त्यांचा लिलाव केला जातो.

अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्त निधी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अतिक्रमण निर्मूलन विभागच्या लोअर परळ, मुलुंड आणि अंधेरी या तीन गोदामांमध्ये यापूर्वी जप्त केलेल्या आणि लिलावांमध्ये बोली न लागलेल्या सुमारे १८००च्या लगबग वाहने आहेत.


लिलाव कधी?

यासर्व वाहनांचा लिलाव जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा १५ ऑगस्टपूर्वी करून ही गोदामं भंगारमुक्त केली जाणार आहे. मात्र, जानेवारी २०१८ नंतर अशाप्रकारची वाहने जप्त करण्याचे अधिकारी विभाग कार्यालयाला दिल्यामुळे आता त्यांच्याच पातळीवर लिलाव करून त्यांची विल्हेवाट लावली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या