लोअर परळ येथील उड्डाणपूल रेल्वेने बंद केल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाल्याने बुधवारी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या पुलाबाबत सेकंड ओपिनियन घेण्याचे निर्देश पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शिवाय तपासणी करताना या पुलावरून कोणत्या प्रकारच्या वाहतुकीला मर्यादीत स्वरुपात परवानगी देता येऊ शकेल, याचीही चाचपणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. मात्र कोणता अहवाल स्वीकारायचा हा सर्वस्वी अधिकार रेल्वेचाच असेल असंही आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
'जी/दक्षिण’ विभातील पश्चिम रेल्वेच्या लोअर परळ स्टेशनजवळील ना. म. जोशी मार्ग अर्थात डिलाईल पूल आणि गणपतराव मार्ग यांना जोडणाऱ्या पुलाबाबत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रभागातील लोकप्रतिनिधी, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक बुधवारी पार पडली.
या बैठकीला आमदार अजय चौधरी, आमदार सुनील शिंदे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव, बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर, माजी महापौर स्नेहल आंबेकर, प्रभाग समिती अध्यक्षा किशोरी पेडणेकर, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, महापालिकेचे अतिरिक्त विजय सिंघल, महापालिकेच्या पूल खात्याचे प्रमुख अभियंता शीतलाप्रसाद कोरी, 'जी दक्षिण' विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देवेंद्रकुमार जैन यांच्यासह मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत पूल तोडण्यासाठी अद्याप कंत्राटदाराची नेमणूक झालेली नसल्यानं या पुलाची संरचनात्मक तपासणी अर्थात स्ट्रक्चरल ऑडिट रेल्वेने पुन्हा एकदा त्यांच्या पातळीवर ‘सेकंड ओपिनियन’ च्या रुपानं करून घ्यावं, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. ही तपासणी करताना या पुलावरून कोणत्या प्रकारच्या वाहतुकीला मर्यादित स्वरुपात परवानगी देता येऊ शकेल, याचीही चाचपणी करावी. पण या दुसऱ्या तपासणीचा अहवाल मान्य किंवा अमान्य करण्याचा अधिकार हा रेल्वेचा असेल, असंही आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संबंधित रेल्वे अधिकारी, मुंबई महापालिकेचे संबंधित अधिकारी, वाहतूक आणि मुंबई पोलिस यांनी गुरुवारी या पुलाची पाहणी करून या पुलावरील कुठला भाग, कुठल्या प्रकारच्या वाहतुकीसाठी खुला करता येऊ शकतो, याचा निर्णय घ्यावा. हा निर्णय घेताना पादचारी, सायकल, दुचाकी, चारचाकी वाहने आणि अवजड वाहनं यापैकी कुठल्या प्रकारच्या वाहतुकीसाठी परवानगी देता येऊ शकतं याचाही स्पष्ट निर्णय घ्यावा, असं त्यांनी सांगितलं आहे.
रेल्वेने त्वरित हे पूल पाडण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असेही निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. रेल्वे कायदा - १९८९ च्या कलम १७ आणि १९ नुसार रेल्वे हद्दीतील पुलांची उभारणी रेल्वेने करावी. परंतु, यासाठीचा सर्व खर्च महापालिका करेल. तसंच महापालिका हद्दीतील पुलासाठीचा पोहोच मार्गाचे बांधकाम महापालिकेनं करावं. हे बांधकाम महापालिकेनं रेल्वेकडून दिल्या जाणाऱ्या आरेखनांनुसार करावं, यासाठीचा खर्च महापालिका करेल, असंही स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
लोअर परळ पूल बंद, 'या' पर्यायी मार्गांचा करा वापर
Share
Tweet
