मुंबई महापालिका मच्छिमारांना देणार नुकसान भरपाई

पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ताण लक्षात घेऊन महापालिकेनं कोस्टल रोड हा महत्त्वांकाक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाचं काम वेगानं सुरू असून ३५ ते ४० टक्के पूर्ण झालं आहे. मात्र हे कोस्टल रोडचं काम मच्छिमारांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. यासाठी मच्छिमार आंदोलन ही करत आहेत. शिवाय, या कोस्टल रोडच्या कामामुळं मच्छिमारांचं नुकसानही झालं आहे. त्यामुळं आता मुंबई महापालिका नुकसान भरपाई देणार आहे.

वरळीत समुद्रातील पिलरमधील अंतरावरून मच्छिमार आणि पालिकेत वाद सुरू असून मच्छिमारांनी मागील दीड महिन्यांपासून वरळीतील काम बंद पाडले आहे. प्रकल्पातील प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी लिंकच्या वरळीचे दक्षिणेकडील टोक या भागातील कामामुळे मासेमारीवर परिणाम होणार असल्याचे मच्छिमार संघटनांचे म्हणणे आहे.

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार मच्छिमारांची मासळी सुकविण्याची कोणतीही जागा, जेट्टी, वाणिज्यिक, रहिवासी जागा बाधित होत नाही. मात्र राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागानं दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रात लोटस जेट्टी, वरळी इथं पारंपरिक मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचं साधन असल्यानं नुकसान होत असल्यास भरपाई देणं बंधनकारक राहिल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे, त्यानुसार पालिकेनं तयारी दर्शवली आहे.

कोस्टल रोडच्या कामात बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना मुंबई महापालिका नुकसान भरपाई देणार आहे. त्यासाठी धोरण व आराखडा तयार करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील ९ महिन्यांत बाधित मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाणार आहे.

मासेमारी आणि मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद-केंद्रीय समुद्री मत्स्य संस्था, वर्सोवा यांच्याकडून ऑक्टोबर २०२०मध्ये अहवाल मिळाला आहे.

या अहवालात किनारपट्टीलगतच्या मासेमारीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या संस्थेच्या ३ वरिष्ठ अध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधक/मुख्य सल्लागार, संशोधन अधिकारी, सहाय्यक, तपासणीस, प्रशासकीय सहाय्यक अशा ३० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा एक गट याबाबतचे काम करणार आहे.

महापालिकेनं स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रस्ताव मंजुरीनंतर कार्यादेश प्राप्त होताच बाधित मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचे पुढील ९ महिन्यांत सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाई देण्यासाठी आवश्यक मसुदा धोरण आणि आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या संस्थेला पालिकेकडून दीड कोटी रुपये मोबदला दिला जाणार आहे.