Advertisement

यापुढे गणेशोत्सव, ६ डिसेंबरला महापालिकेकडून मिळणाऱ्या सुविधा बंद!

महापालिकेच्या निधीतून यापुढे विविध धर्म आणि सोहळ्यांवरील खर्चावर निर्बंध येणार असून ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवरील आयोजन तसेच शिवाजी पार्कवरील बाळासाहेब ठाकरे स्मृतीस्थळाच्या ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांना त्याचा प्रामुख्याने फटका बसण्याची शक्यता आहे.

यापुढे गणेशोत्सव, ६ डिसेंबरला महापालिकेकडून मिळणाऱ्या सुविधा बंद!
SHARES

सण आणि सोहळ्यांवर महापालिकेच्या तिजोरीतून होणाऱ्या खर्चाला आता कात्री लागणार आहे. धार्मिक सण तसेच सोहळ्यांसाठी महापालिकेचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये, अशाप्रकारचे आदेशच न्यायालयाने दिल्याने या आदेशाची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेसह सर्व महापालिका, नगरपालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या निधीतून यापुढे विविध धर्म आणि सोहळ्यांवरील खर्चावर निर्बंध येणार असून ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवरील आयोजन तसेच शिवाजी पार्कवरील बाळासाहेब ठाकरे स्मृतीस्थळाच्या ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांना त्याचा प्रामुख्याने फटका बसण्याची शक्यता आहे.


नगरपरिषद संचालनालयाच्या सूचना

राज्याच्या नगरपरिषद संचालनालयाने महापालिकेला पत्र पाठवून महापालिकेने यापुढे सण व सोहळ्यांवर खर्च न करण्याबाबतच्या सूचना केल्या आहेत. विविध धर्माच्या सणांसाठी महापालिकेच्या निधीतून पैसा खर्च करत सेवा सुविधा पुरवल्या जातात.

यासंदर्भात मिरा भाईंदर महापालिकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या एका याचिकेवर अशाप्रकारच्या सण आणि सोहळ्यावर महापालिकेचा निधी न वापरण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी याची त्वरील अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्वच महापालिकेला दिले आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनाही यासंदर्भात २९ नोव्हेंबरला पत्र प्राप्त झाले आहे.



कुठल्या कार्यक्रमांवर निर्बंध?

गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, रमजान ईद, बकरी ईद, रमझान ईद, छटपूजा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व महापरिनिर्वाण दिन आदींसह शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीदिनी शिवाजी पार्कवर महापालिकेकडून खर्च केला जातो. त्यामुळे या सर्व खर्चांना कात्री लावत केवळ १ मे आणि २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमांना खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय गणेशोत्सवात विसर्जन स्थळांवर मंडप वगळता कचरा विल्हेवाट, वीज आदी प्रकारची सेवा देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.

न्यायमूर्ती ए.एस. ओका व न्यायमूर्ती विभा कंणकंणवाडी यांच्या खंडपीठाने २ आॅगस्ट २०१७ ला राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. त्याआदेशानुसार नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी सर्व महापालिका, नगरपालिकांना पत्र पाठवून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.


पंढरपूरच्या वारीवरही परिणाम?

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने महापालिकेला पाठवलेल्या या पत्राचा तीव्र विरोध शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केला आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून विविध धर्मांची संस्कृती जोपासण्याचे काम केले जाते. अशाप्रकारे संस्कृती जोपासण्यासाठी सेवा सुविधा पुरवणे हे महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. त्यामुळे यासाठी शासकीय निधी हा खर्च व्हायला हवा.

त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून याप्रकरणी विशेष लक्ष घालण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर अशाप्रकारे शासकीय खर्च करण्यास बंदी घातली गेली तर भविष्यात पंढरपूरच्या वारीसह विविध धार्मिक कार्यक्रमांवर याचा परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा