24 तास पाणी? छे..हे तर दिवास्वप्न!

मुंबई - मुंबईकरांना २४ तास पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले. परंतु तीन वर्षे संपत आली तरी मुलुंड आणि खार पश्चिम भागातील प्रायोगिक तत्त्वावरील योजना पूर्ण करता आलेल्या नाहीत. कंत्राटदाराला तीन वर्षातच ही योजना पूर्ण न करता आल्यामुळे आणि प्रशासनाच्या मानसिकतेमुळे ही योजना बाळमरणाला लागलेली असून, शिवसेनेने दिलेले आश्वासन फुसके ठरले आहे. दरम्यान, याचा अहवाल पुढील समिती सभेपुढे मांडण्याचा आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी प्रशासनाला दिला.

मुंबईकरांना पिण्यासाठी आणि इतर वापरासाठी स्वतंत्र जलवाहिन्यांतून पाणी पुरवठा केला जावा, या ठरावाच्या सूचनेचा अभिप्राय स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. यावर बोलताना भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मुंबईकरांना चोवीस तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी 'टी' आणि 'एच/ पश्चिम' विभागात प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प योजना हाती घेतल्या. परंतु 3 वर्षे झाली तरीही या प्रायोगिक प्रकल्प योजनेमधून चोवीस तास पाणी दिले जात नाही. 

आतापर्यंत, स्विस कंपनीच्या या कंत्राटदाराला 28 ते 30 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत आणि 70 ते 80 कोटी रुपयांचे अधिदान त्यांना द्यायचे आहे. मग एवढे कोटी रुपये खर्च करून आपण प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे 24 तास पाणी मुंबईकरांना देऊ शकत नाही, असा आरोप कोटक यांनी केला. या कंपनीचा 350 ते 400 कर्मचारी वर्ग आहे आणि महापालिकेच्या जलअभियंता विभागाचे केवळ 13 कर्मचारी आहेत. त्यामुळे ही योजना कागदावरच असल्याची टीका त्यांनी केली. त्यामुळे ही योजनाच बाळमरणाला लागली असल्याचा आरोप कोटक यांनी केला.

जालअभियंता अशोक कुमार तवाडिया यांनी सुयश कंपनीला 63 महिन्यांकरता हे कंत्राट दिले आहे. त्यातील अडीच ते तीन वर्षे संपत आली आहेत. या कंपनीला पाण्याची सुधारणा करून 24 तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी कंत्राट दिले आहे. याअंतर्गत जलवाहिन्यांचे सर्वेक्षण, जीआयएस मॅपिंग, नकाशे, समान वाटप, ग्राहकांचे सर्वेक्षण, झोपडपट्टी सुधार आदींची कामे दिली आहेत. मुलुंड आणि खार पश्चिममधील पाणी पुरवठा दाब नियंत्रणात ठेवणारे व्हॉल्व उपलब्ध न झाल्यामुळे विलंब झाला होता. पण उर्वरित कामे सुरू असून, 24 तास पाणी दिले जाईल असे आश्वासन दिले.

या स्विस कंपनीला काम देत एकप्रकारे ते महापालिकेचे जावईच असल्याचा आरोप यापूर्वी काँग्रेसचे आसिफ झाकेरीया यांनी केला होता, याचीच आठवण करून देत सपाच्या रईस शेख यांनी प्रशासनाची दिलदोस्ती असल्याचा आरोप केला. तत्पूर्वी प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबईतील सात मलनिस्सारण केंद्रांना भेटी देऊन त्याठिकाणी पाण्यावरील होणाऱ्या प्रक्रियेची पाहणी करण्याची मागणी केली.