ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड येथील काळू नदीवरील धरणाच्या बांधकामाला मुंबई उच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दाखवला आहे. याप्रकरणी सोमवारी न्यायालयानं बांधकामावरील स्थगिती हटवली असून, बांधकामाला पुन्हा सुरूवात करण्याची परवानगी दिली.
या प्रकरणी पर्यावरणासंबधी मंजूरी मिळानंतर काळू नदीवरील धरणाच्या बांधकाम करता येणार असल्याचं न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि रियाज छागला यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. याआधी २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे जिल्ह्यातल्या मुरबाड येथील काळू नदीवरील धरणाच्या बांधकामावर स्थगिती आणली होती. या धरणाच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारनं केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून (एमओईएफ) आवश्यक परवानगी घेतली नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं नमूद केलं होतं.
दरम्यान, न्यायालयानं आता या धरणाच्या बांधकामावरील स्थगिती हटवली आहे. मागील तब्बल ८ वर्षापासून या धरणाच्या बांधकामावर स्थगिती होती. हे धरण मुंबई, ठाणे व इतर नजीकच्या जिल्ह्यांना पिण्याचं पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी हे धरण महत्त्वाचं असल्याचं उच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे.
या प्रकरणी एका स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठानं सुनावणी केली होती. या धरणाच्या बांधकामावेळी २१०० हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली जाणार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यानुसार एकूण क्षेत्रापैकी घन जंगल १००० हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार असल्याचं म्हटलं जात होतं.
हेही वाचा -
पोलिसांची ८ हजार रिक्त पदे भरणार, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती
मुलाचं नाव शिवाजी ठेवण्याआधी साताऱ्यातून एनओसी घ्यायची का? जितेंद्र आव्हाडांचा उदयनराजेंना प्रश्न
Share
Tweet
