थोडाही पाऊस पडल्यानंतर मुंबईत विविध ठिकाणी पाणी साचतं. त्यातच मुसळधार पाऊस झाल्यास मुंबईची तुंबई होते नि त्याचा सर्वात पहिला फटका मुंबईच्या लोकलला बसतो. पण रेल्वेकडून या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याचं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा रेल्वेला फटकारलं आहे.
सखल भागातील ट्रॅकची उंची पावसाळ्यापूर्वीच का वाढवत नाही असा सवाल करतानाच न्यायालयानं साचलेल्या पाण्यातील ट्रॅकवरून बुलेट ट्रेन चालवणार का असा टोला लगावला आहे.
रेल्वेतील सुविधांसंदर्भातील एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं रेल्वेला बुलेट ट्रेन पाण्यावरून चालवणार का टोला लगावला आहे. दरम्यान, या याचिकेवरील याआधीच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे अॅडिशनल सॅलिसिटर जनरल, राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यासह रेल्वेच्या वकिलांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून रेल्वे ट्रॅकची उंची वाढवणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. कारण जर ट्रॅकची उंची वाढवायची झाली तर बरोबरीनं फ्लॅटफाॅर्म, रेल ओव्हर ब्रिज आणि फुटओव्हर ब्रिज या सगळ्यांचीच उंची वाढवावी लागेल. त्यामुळेच हे सगळं एकाचवेळी करणं शक्य नसल्याचंही न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं.
लोकलच्या सुविधा वाढवण्यासाठी वा लोकल सेवेत कोणत्याही सुधारणा करण्यासाठी मुंबई उपनगरीय लोकल सेवेला दिल्लीत जाऊन रेल्वे मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळं मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड स्थापन का केला जात नाही, असा सवाल याआधीच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं केला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारनं यासंबंधी लवकरच बैठक घेत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं न्यायलायाला सांगितलं आहे. यावर न्यायालयानं पुढच्या ३ आठवड्यात यासंबंधीची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
अंधेरी गोखले पुल दुर्घटनेवरूनही पुन्हा न्यायालयानं रेल्वे आणि केंद्र सरकारची कानउघडणी करत यापुढं अशा दुर्घटना होऊ नयेत याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांचे सर्वात जास्त हाल होतात. त्यामुळं किमान लोकलमध्ये प्रथम श्रेणीची संपूर्ण बोगी महिलांसाठी राखीव ठेवता येईल का यावर विचार करण्याचेही निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा -
पावसाचा शताब्दी एक्सप्रेसला फटका
मेट्रो-३ घेणार आणखी ७६ झाडांचा बळी
Share
Tweet
