मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी संबंधित वीजवाहिनी उभारण्यासाठी 847 खारफुटी (मॅन्ग्रोव्ह) झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी (महाट्रान्सको)ला फटकारले आहे. या प्रस्तावामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाबाबत न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रभावित परिसरापासून शेकडो किलोमीटर दूर भरपाई स्वरूपात वृक्षलागवड (Compensatory Afforestation) करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. मुंबई महानगर प्रदेशातील खारफुटीची झाडे तोडून दुसऱ्या जिल्ह्यात वृक्षलागवड केल्याने त्याची भरपाई होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, "अशाच पद्धतीने खारफुटीची झाडे नष्ट होत राहिली, तर एक दिवस मुंबईकरांना ऑक्सिजनचे सिलिंडर घेऊन फिरावे लागेल." खारफुटीची जंगले ही किनारपट्टीच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांचा बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र पायाभूत सुविधा विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये. त्यामुळे प्रकल्पाच्या परिसरालगतच असलेल्या निकृष्ट (Degraded) वनजमिनीवर भरपाई स्वरूपात वृक्षलागवड करण्याची शक्यता तपासावी, तसेच शक्य असल्यास झाडे तोडण्यापूर्वीच वृक्षलागवड पूर्ण करावी, असे निर्देश न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार असून, प्रकल्पाच्या परिसरालगत भरपाई स्वरूपात वृक्षलागवडीसाठी योग्य जमीन उपलब्ध होऊ शकते का, याबाबत राज्य सरकारने आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा

ठाणे : झाडांच्या छाटणीची जबाबदारी आता पीडब्ल्यूडी अभियंत्यांकडे