क्रॉफर्ड मार्केट वाहतूक निर्बंधांवर हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात लागू करण्यात आलेल्या वाहतूक निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश मुंबई वाहतूक पोलिस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) यांना दिले आहेत.

स्थानिक व्यापारी आणि व्यवसायांवर या निर्बंधांचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर हे निर्देश देण्यात आले. 31 डिसेंबरपर्यंत योग्य निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

ग्रीन स्टोन हेरिटेज बिल्डिंग, एमआरए मार्ग येथील कार्यालय असलेल्या एका वाहतूक सेवा पुरवठादाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हा विषय न्यायालयासमोर आला. ऑक्टोबर 2021 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या वाहतूक अधिसूचनेमुळे परिसरातील पूर्वीची वाहतूक आणि पार्किंग व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात बदलल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले. 

सुधारित अधिसूचनेनुसार संबंधित रस्ता ‘नो-पार्किंग झोन’ घोषित करण्यात आला. दोन्ही बाजूंना मालाची चढ-उतार करण्यास मनाई करण्यात आली आणि दोन मार्गिकांवरून वाहतूक सुरू करण्यात आली. यासोबतच जेजे उड्डाणपुलाजवळील तात्पुरते स्टॉल्स आणि साठवणूक जागाही हटवण्यात आल्या.

या निर्बंधांमुळे परिसरातील वाहतूक-संबंधित व्यवसायांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला.

वाहनांना इमारतीजवळ थांबण्याची किंवा उभे राहण्याची मुभा नसल्याने दैनंदिन लॉजिस्टिक कामकाज विस्कळीत झाले आहे. व्यवसायाच्या टिकाऊपणावरही परिणाम होत असल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले. व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचा पुरेसा विचार न करता ही अधिसूचना लागू करण्यात आल्याचा दावा देखील करण्यात आला.

न्यायालयाला सांगण्यात आले की, जवळच असलेल्या महापालिकेच्या मासे बाजाराच्या पुनर्विकासादरम्यान वाहतूक व्यवस्थापनासाठी यापूर्वी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशानुसार हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. मात्र, नंतर जारी करण्यात आलेली अधिसूचना केवळ वाहतूक नियमनापुरती मर्यादित राहिले नाहीत. 

एमआरए मार्गावर मालवाहू वाहनांना थांबण्याची तसेच खासगी वाहनांना पार्किंगची परवानगी देण्याची अंतरिम मागणीही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली होती. मात्र, सध्या ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली. सार्वजनिक हिताचा सविस्तर विचार केल्याशिवाय अधिसूचनेला तात्काळ स्थगिती देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

त्याऐवजी, न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या निवेदनाचा आढावा घेण्याचे निर्देश दक्षिण विभागाचे उपायुक्त (वाहतूक) आणि संबंधित बीएमसी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या तक्रारींचा विचार करून सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन निश्चित कालमर्यादेत ‘योग्य निर्णय’ घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.