तुमचं काम सिनेमा दाखवणं आहे, खाद्यपदार्थ विकणं नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स ओनर्स असोसिएशनसोबत सरकारला फटकारलं. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरच्या खाद्यपदार्थांवरील बंदीबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स मालकांना चांगलंच सुनावलं.
राज्य सरकारने १ आॅगस्टपासून प्रेक्षकांना मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे खाद्य पदार्थ नेण्यास परवानगी असेल, हा नियम न पाळणाऱ्या मल्टिप्लेक्स मालकांवर कारवाई होईल, अशी घोषणा केली होती. परंतु बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने घुमजाव करत सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रेक्षकांना बाहेरचे खाद्यपदार्थ सिनेमागृहात घेऊन जाता येणार नाही, असं बंदीचं समर्थन करणारं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं. एवढंच नव्हे, तर या प्रतिज्ञापत्रात ही याचिकाच निकाली काढण्याची मागणी सरकारने केली.
सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतच आम्ही सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रेक्षकांना बाहेरचे खाद्यपदार्थ सिनेमागृहात आणू देत नाहीत, असा युक्तिवाद मल्टिप्लेक्स असोसिएशनकडून करण्यात आला.
राज्य सरकार आणि मल्टिप्लेक्स असोसिएशनची बाजू ऐकूण घेतल्यावर न्यायालयाने दोघांचीही चांगलीच कानउघडणी केली. सार्वजनिक ठिकाणी जेव्हा सर्वसामान्य खाद्यपदार्थ बाळगतात तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित नाही होत का? असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
मल्टिप्लेक्स ही खासगी मालमत्ता असल्याने त्यासाठी नियम तयार करण्याचा अधिकार त्यांना आहे, असा युक्तिवाद मल्टिप्लेक्स असोसिएशनकडून करण्यात आला. त्यावर तुमचं काम चित्रपट दाखवणं आहे, खाद्यपदार्थ विकणं नाही, अशा शब्दांत न्यायालयानं मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला सुनावलं.
या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत कायदा हातात घेऊ नये, अशा सूचना याचिकाकर्ते मनसेला दिल्या आहे.
न्यायालयाची ऑर्डर आल्यावर आम्ही जिल्हाधिकारी यांना भेटू निवेदन देणार आहोत. या निवेदनात सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ विकण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी करण्यात येईल. त्यानंतर मनसे पुढील भूमिका ठरवणार.
- संदीप देशपांडे, सरचिटणीस, मनसे
हेही वाचा-
मल्टिप्लेक्समध्ये ५ रुपयांचं पॉपकॉर्न २५० रुपयांत का?, न्यायालयानं सरकारला झापलं
'पीव्हीआर'ला मनसेच्या 'रिअॅलिटी चेक'चा दणका!
प्रेक्षकांनो, मल्टिप्लेक्समध्ये बिनधास्त न्या बाहेरचे खाद्यपदार्थ
Share
Tweet
