प्रदूषणाने त्रस्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना माहुलमध्ये रहायचं नसेल, तर महापालिका आणि राज्य सरकारने त्यांची मुंबईत अन्यत्र ठिकाणी रहाण्याची व्यवस्था करावी किंवा त्यांना दरमहा घरभाडं द्यावं असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु माहुलवासीयांना घरभाडं देणं अशक्य असल्याचा खुलासा मुंबई महापालिकेने केला आहे.
भयंकर प्रदूषण असलेल्या माहुल किंवा अंबापाडा गावात राहण्यासाठी यापुढे एकाही झोपडीधारकाला पाठवता येणार नाही. तसंच आधीपासूनच वास्तव्यास असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना १२ आठवड्यांच्या आत अन्यत्र पर्यायी घर द्यावं. पर्यायी घर देणं त्वरित शक्य नसल्यास तोपर्यंत प्रत्येक झोपडीधारक कुटुंबाला मासिक १५ हजार रुपये भाडे आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिले आहेत.
मात्र, या रहिवाशांना घरभाडे आणि अनामत रक्कम देणं परवडणारं नसल्याचं महापालिकेने सुधार समिती बैठकीत स्पष्ट केलं. सुधार समितीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत मुंबईतील नागरी समस्यांवर झालेल्या चर्चेत काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर प्रशासनाने हे उत्तर दिलं. ही रक्कम देणे पालिकेला परवडणारं नसल्याचं उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी स्पष्ट केलं.
ही बाब सर्वोच्च न्यायालयातही मांडणार असल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. महापालिकेच्या या भूमिकेने माहुलवासींना मोठा धक्का बसला आहे.
हेही वाचा-
यापुढं एकाही झोपडीधारकाला माहुलमध्ये पाठवू नका, हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावलं
अखेर 'त्या' माहुलवासियांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
Share
Tweet
