मुंबईत (mumbai) पावसाळ्यात अधिक पाऊस झाल्याचं सर्वत्र पाणी साचून रस्ते व रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होते. त्यामुळं यंदा यातुन मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेनं (bmc) कंबर कसली आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात हिंदमात परिसरात पाणी साचून नागरिकांना त्याचा प्रचंड त्रास होतो. त्यामुळे पालिकेकडून ३ ठिकाणी भूमिगत टाक्या बांधण्यात येत आहेत. मात्र हिंदमाता परिसरात टाटा मिल्सच्या जमिनीखालून पर्जन्य जलवाहिनी घालण्यातसाठी महापालिकेला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता. परंतु आता हा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हिंदमाता परिसरात टाटा मिल्सच्या जमिनीखालून पर्जन्य जलवाहिनी घालण्याविषयीच्या मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. जमिनीखालील या प्रकल्पाच्या कामाला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला असून यासंदर्भातील प्रारूप सामंजस्य करारनामा पालिकेकडे पाठवला आहे. तसेच भरपाईची आवश्यक रक्कमही कळवली असल्याचं केंद्रातर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आल्याचं समजत. शिवाय, करारनामा व भरपाईची रक्कम देण्याची प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण करून शुक्रवारी २८ मे रोजी त्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्याची ग्वाही पालिकेने दिली.
दरवर्षी पावसाळ्यात हिंदमात परिसरात पाणी साचून नागरिकांना त्याचा प्रचंड त्रास होतो. त्यामुळे पालिकेकडून तीन ठिकाणी भूमिगत टाक्या बांधण्यात येत असून, यापरिसरात साचणारे पाणी या टाक्यांपर्यंत वाहून नेण्यासाठी ६५० मीटर लांब व १,२०० मिमी व्यासाची भूमिगत पर्जन्य जलवाहिनी घालण्यात येत आहे.
ही जलवाहिनी एनटीसीएलच्या अखत्यारितील टाटा मिल्सच्या जमिनीखालूनही प्रस्तावित असल्याने पालिकेने त्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, परवानगी वेळेत मिळत नसल्याचे पाहून टाटा मिल्सला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३० अन्वये नोटीस बजावण्यात आली. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही टाटा मिल्सच्या आवारात घुसखोरी करत कंत्राटदाराची यंत्रसामुग्री दाखल केली. त्यामुळे टाटा मिल्सच्या महाव्यवस्थापकांनी अॅड. भूषण जोशी यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली.
एनटीसीएलला आवश्यक भरपाई देण्याची तयारी पालिकेने दर्शवल्यानंतर पावसाळा तोंडावर आल्याचे पाहून न्यायालयाने केंद्राला २६ मेच्या आधी मंजुरीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी न्या. आर. डी. धनुका व न्या. माधव जामदार या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राने मंजूर केला आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
