सध्या बाजारात रिलायन्स जिओचाच बोलबाला आहे. रिलायन्स जिओच्या टेलिकॉम सेक्टरमधील एन्ट्रीनंतर मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या सर्वच कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सरकारच्या एमटीएनएल आणि बीएसएनएल कंपन्यांचाची यांत समावेश आहे. त्यातच शिवसेनेचे खासदार आणि महानगर टेलिफोन निगम कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अरविंद सावंत यांनी जिओच्या सेवेला झुकतं माप देण्यासाठी एमटीएनला गाळात घालण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
एमटीएनएल संदर्भात अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये त्यांनी रिलायन्स जिओ कंपनीच्या सेवेसाठी एमटीएनएलला गाळात घालण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसंच आर्थिक डबघाईला आलेल्या एमटीएनएलला बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधानांनीच पुढाकार घेण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
२००८ सालापर्यंत एमटीएनएल ही कंपनी नफ्यात होती. परंतु त्यानंतर थ्रीजी सेवांच्या झालेल्या लिलावात एमटीएनएल आणि बीएसएनल या सरकारी कंपन्यांना सहभागी होऊन दिलं नाही. त्यामुळंच या कंपन्यांनाही खाजगी कंपन्यांच्याच दराने ११ हजार कोटींचं शुल्क भरण्यास सांगण्यात आल्याचं सावंत म्हणाले. एमटीएनएलकडे केवळ साडेचार कोटी, तर बीएसएनएलकडे १२ कोटी ग्राहक असतानाही त्यांना समान शुल्क भरण्यास सांगितल्याचं ते म्हणाले.
२११ कोटी नफा असलेल्या एमटीएनएलला ११ हजार कोटींचं शुल्क भरणं अशक्य होतं. त्यासाठी एमटीएनएलनं १० टक्के दरानं कर्ज उचललं होतं. त्याच्या व्याजापोटी १ हजार कोटी भरावे लागत असल्याचेही सावंत म्हणाले. त्यामुळेच एमटीएनएलला आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. एमटीएनएलच्या माध्यमातून सरकारला मिळालेल्या पैशातील काही हिस्सा कंपनीला देऊन आर्थिक चणचणीतून बाहेर काढण्याची मागणीही सावंत यांनी केली आहे.
हेही वाचा -
कर्ज थकवल्याने उन्मेष मनोहर जोशींची मालमत्ता जप्त
रेल्वे भरतीत बाहेरचे घुसणार नाही यावर लक्ष ठेवा; राज ठाकरेंचा कार्यकर्त्यांना आदेश
Share
Tweet
