जकात कर रद्द करून त्याऐवजी वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी मुंबईत करण्यात आली आहे. त्यामुळे जकात कराची नुकसान भरपाई म्हणून जीएसटीच्या रुपात महापालिकेला मासिक ६४७.३४ कोटी रुपये देण्यात येत होते. परंतु, आता यामध्ये मासिक ५१.७९ कोटींनी वाढ होणार असून या एप्रिलपासून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत ६९९.१३ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या उप्तन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेला जकात कर बंद करून त्याऐवजी वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. १ जुलै २०१७पासून जीएसटी लागू करण्यात आल्याने ६४७.३४ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता महापालिका देण्यात आला होता. त्यानंतर ६ मार्च २०१८ला ६४७.३४ कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता प्राप्त झाला. परंतु, एप्रिलपासून या नुकसान भरपाईच्या महसूलात वाढ करण्यात आली आहे.
६ एप्रिल २०१८ रोजी महापालिकेला प्राप्त झालेल्या जीएसटीच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम ६९९.१३ कोटी एवढी आहे. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ५१.७९ कोटी रुपयांची वाढ सरकारकडून महापालिकेला नुकसान भरपाई म्हणून देण्यास सुरुवात झाली असून मार्च २०१९पर्यंत आता महापालिकेच्या तिजोरीत ६९९.१३ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे. सन २०१८-१९या वर्षात जीएसटीतून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून सुमारे ८ हजार ४०० कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या हप्त्यात वाढ झाल्याने महापालिकेला हे अपेक्षित ध्येय साध्य करता येणार आहे.
हेही वाचा
जीएसटीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीची भरभराट
Share
Tweet
