राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून, प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी त्याच्या उपाययोजनांवरील खर्चात ५० टक्के कपात करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारनं दिल्या आहेत. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबत खर्चाची ही मर्यादा घालण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांत कोरोना बाधितांची संख्या स्थिर असली तरी ती १५ ते २० हजारांच्या घरात आहे. त्यामुळे चाचण्या करणे, बाधित रुग्णांवर उपचार करणे, यासाठी राज्य सरकारला युद्धपातळीवर काम करावे लागत आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एका बाजूला प्रतिबंधात्मक उपाय करणे व दुसऱ्या बाजूला बाधितांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळणे, यासाठी रुग्णालये व इतर आनुषंगिक वस्तू, उपकरणे यांची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता करावी लागत आहे. यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात आहे.
दरम्यान, याबाबत केंद्र सरकारनं २३ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवून आपत्ती प्रतिसाद निधीतून कोरोनाशी संबंधित कोणत्या बाबींवर किती खर्च करायचा, याचे निकष व मर्यादा ठरवून दिली आहे. कोरोनाची अल्प लक्षणे असलेल्या रुग्णांना संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवले जाते. त्यासाठी इमारती भाडय़ाने घेणे, त्यांना अन्न, कपडे पुरविणे, वैद्यकीय चाचण्या करणे, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, अग्निशमन, पलिका कर्मचारी यांच्यासाठी आरोग्य सुरक्षा उपकरणे, थर्मल स्कॅनर, व्हेंटिलेटर, प्राणवायू, रुग्णवाहिकांचे सक्षमीकरण, यांवर फक्त ५० टक्के खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
Share
Tweet
