राज्यातील खड्ड्यांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता

मुंबईसह आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांचं साम्राज्य निर्माण झालं आहे. खड्ड्यांमुळं अनेकांना आपला जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. त्यातच आता राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळं नागरिकांसह मंत्र्यांनाही त्रास होऊ लागल्यानं त्याचे पडसाद मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. रस्ते खड्डेमय झाल्यानं नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत असून, केवळ अधिकाऱ्यांवर तात्कालिक कारवाई करून भागणार नाही, तर रस्त्यांच्या दर्जाबाबत जबाबदारी निश्चित करावी लागेल अशी भावना अनेक मंत्र्यांनी व्यक्त केली. त्यावर अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील खड्डय़ांच्या प्रश्नावर बुधवारी बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांमधील रस्ते खड्डेमय झाल्याचा विषय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निघाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे आदी अनेक मंत्र्यांनी खड्ड्यांच्या समस्येबाबत नाराजी व्यक्त केली. राज्य महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी यंत्रणेला आदेश दिल्याची माहिती देत राष्ट्रीय महामार्गावरही मोठ्या प्रमाणात खड्डे आहेत व त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी चर्चा करावी लागणार आहे.

नाशिकहून मुंबईला येताना खड्ड्यांचा कसा त्रास झाला व प्रवासामध्ये किती वेळ गेला याची हकीकत छगन भुजबळ यांनी ऐकवली. तसंच, या समस्येवर तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरजही व्यक्त केली. एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे परिसरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेची माहिती देत ४ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केल्याचं सांगितलं. तसंच, निलंबनानं हा प्रश्न सुटणार नाही याबाबत ठोस उपाययोजना करावी लागणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

त्यानंतर रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने बुधवारी खड्डे प्रश्नावर बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील रस्त्यांची जबाबदारी असलेले सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळाबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनाही आज बैठकीसाठी बोलावण्यात आले असून ठोस निर्णय अपेक्षित आहे.