राज्यातील खासगी रुग्णालयं रुग्णांकडून भरमसाठ बील आकारतात. याला आळा बसावा, म्हणून केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट-२०१४ (वैद्यकीय आस्थापना विधेयक) आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे रुग्णांकडून जास्तीचं बिल आकारण्यापूर्वी डॉक्टरांना सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे, अन्यथा कारवाई होऊ शकते!
क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट-२०१४ हा कायदा केंद्रानंतर आता राज्यातही आणला जाणार आहे. राज्य सरकारनं आरोग्य सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. मोहन जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. पण, या समितीमधून रुग्णहक्कांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या प्रतिनिधींना वगळण्यात आलं होतं. त्यांचाही समावेश समितीमध्ये असावा, ही मागणी अखेर सरकारने मान्य केली आहे. अखेर या समितीत जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीत खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी, पॅथॉलॉजिस्ट याशिवाय हिंदुजा, रूबी आणि नानावटी रुग्णालय तसेच एसआरएल डायग्नोस्टिक्सच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. पण, समितीत रुग्णांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या प्रतिनिधींचा समावेश का नाही? हा प्रश्न जनआरोग्य समितीकडून विचारण्यात आला होता. शिवाय, या समितीत सामान्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती. पण, शेवटी या मागणीची दखल घेत सरकारने रुग्णहक्काच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या डॉ. अभिजीत मोरे यांचा समावेश समितीत केला आहे.
या समितीची पहिली बैठक २४ जानेवारीला घेण्यात येणार असून उर्वरित मुद्द्यांवर चर्चा करून विधेयकाच्या मुद्द्यांवर अंतिम अभिप्राय देण्यासाठी समितीतर्फे डॉ. मोरे यांनाही बोलावण्यात आलं आहे. तशा आशयाचे पत्र आरोग्य सेवा संचालनालयाने त्यांना पाठवलं आहे.
खूप निषेध व्यक्त करून, मागणी करून आमचा या समितीत समावेश करून घेतला याचं आम्ही स्वागत करतो. सामान्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्रतिनिधींचा समावेश त्या कायद्यात करणं हे मूळ तत्वच आहे. पण समितीत आणखी ३ ते ४ प्रतिनिधींचा समावेश करायला हवा होता.
डॉ. अभिजीत मोरे, जनआरोग्य चळवळ
Share
Tweet
