फेरीवाल्यांविरोधात सध्या सुरू असलेल्या कारवाईनंतर केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार पथ विक्रेत्यांना त्यांचा अधिकार देण्यासाठी नगर विक्रेता समिती गठित केली जात आहे. त्यामुळे फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करून पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. मात्र, हे फेरीवाला क्षेत्र बनवताना, त्यांना पदपथावर बसू तर दिले जाणार आहे, परंतु त्यांना रस्त्याचे तोंड दिसणार नाही. रस्त्याकडे पाठ करूनच त्यांना व्यवसाय करू दिला जाणार आहे!

मुंबईत फेरीवाल्यांविरोधात आधी एल्फिन्स्टन दुर्घटना आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कडक कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई सुरू असल्याने यापूर्वी सर्व्हे केलेल्यांपैकी पात्र फेरीवाल्यांना फेरीवाला क्षेत्रात सामावून घेऊन व्यवसाय करण्यास जागा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नगर पथ विक्रेता समितीच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

परिमंडळ कार्यालयात फेरीवाला संघटना पदाधिकारी

नोंदणीकृत फेरीवाला संघटनांच्या प्रतिनिधींनीची नियुक्ती करण्यासाठी महापालिका परवाना विभागाकडून जाहिरात काढण्यात आलेली आहे. यामध्ये प्रत्येक परिमंडळ कार्यालयात अधिकृत फेरीवाला संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची नोंदणी करण्याच्या सूचना करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे.

फेरीवाल्यांची सुधारित यादी

रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर आणि महापालिका मंडई, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच मंदिर यांपासून १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे या सर्व ठिकाणांच्या मर्यादा निश्चित करून फेरीवाल्यांचे कशाप्रकारे नियोजन करायचे? याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वी निश्चित केलेल्या २२२ फेरीवाला क्षेत्राची तपासणी करून सुधारित यादी बनवण्याचे काम सुरू आहे.

रस्त्याकडे पाठ करून बसावे लागणार!

फेरीवाल्यांना ही जागा देताना त्यांना रस्त्याच्या दिशेला तोंड करून व्यवसाय करता येणार नाही, अशा पद्धतीने त्यांना बसवले जाईल. रस्त्याच्या दिशेने व्यवसाय केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. याबाबत मसुदा बनवण्याचे काम सुरु असल्याचे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून समजते.

१८ डिसेंबरपर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, मुंबईतील २४ विभागांतील फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करून त्यात २२ हजार ९७ फेरीवाल्यांच्या जागांना मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु, या क्षेत्रांच्या निश्चितीची कार्यवाही ही २००७ मध्ये केली असल्यामुळे याबाबत नागरिकांच्या, तसेच स्थानिकांच्या हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

ही यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून नागरिकांनी त्यांच्या सूचना वा हरकती येत्या १८ डिसेंबर २०१७ पर्यंत महापालिकेकडे इमेलद्वारे पाठवाव्यात, असे आवाहन महापालिकेचे परवाना अधिक्षक शरद बांडे यांनी केले आहे. हरकती व सूचनांसाठी tvcmcgm@gmail.com हा मेल आयडी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

हेही वाचा

फेरीवाला क्षेत्राचा आकडा २०० च्या खाली येणार?