एल्फिन्स्टन दुर्घटनेला रेल्वे सुरक्षा आयुक्तही जबाबदार!, आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांचा आरोप


SHARE

एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरीनंतर परळ-एल्फिन्स्टनला जोडणाऱ्या फुटओव्हर ब्रिजच्या बांधकामाला रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी परवानगी दिली. पण, ही मान्यता वेळेत दिली असती तर कदाचित दुर्घटना टाळता आली असती, असं मत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी व्यक्त केलं आहे. याचबरोबर या दुर्घटनेला रेल्वे प्रशासनासोबत रेल्वे सुरक्षा आयुक्तही तेवढेच जबाबदार असल्याचा आरोपही गलगली यांनी केला आहे. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर १४ दिवसांनी या पुलाचं ऑडिट करून तातडीने त्याचं बांधकाम हाती घेण्यात आलं आहे.


३ महिने उलटूनही कारवाई नाही

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे परळ पुलाबाबत गेल्या ३ वर्षांत झालेल्या प्रगतीची माहिती मागितली होती. त्यानुसार, अनिल गलगली यांना कागदपत्रेही मिळाली. यामध्ये मध्य सर्कल, मुंबईचे रेल्वे सुरक्षा आयुक्त ए .के. जैन यांनी मुख्य अभियंता यांना ९ जुलै २०१७ रोजी पाठवलेल्या पत्राचाही समावेश आहे. या पत्रात त्यांनी परळ स्टेशन येथे पादचारी पूल बांधण्याबाबत कळवलं होतं. पण, नंतर रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी पुढील ३ महिने या पत्राचा कुठलाही पाठपुरावा केला नाही, अशीही माहिती समोर आली आहे.


दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासन जागं

२९ सप्टेंबर २०१७ रोजी एल्फिन्स्टन दुर्घटना घडल्यानंतर रेल्वे सुरक्षा आयुक्त खडबडून जागे झाले. ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मुख्य अभियंता आणि मुख्य पूल अभियंता यांच्यासोबत परळ स्टेशनचं निरीक्षण करण्यात आलं. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी निरीक्षण दर्शवणारा अहवाल पाठवण्यात आला.


तिकडे लक्षच दिलं नाही

या अहवालात रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी स्थानकात प्रवेश करण्याचा आणि बाहेर पडण्याचा अरुंद मार्ग, रस्त्याकडे जाणाऱ्या दिशेने बाहेर पडणे आणि आत येण्याचा मार्ग व्यवस्थित नसल्यास परळ येथे अतिरिक्त सुविधा देण्याचा निर्णय घेऊ, असं म्हटलं होतं. पण, त्यांनी तिकडे लक्षच दिलं नाही आणि ही दुर्घटना घडली, असंही गलगली यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना सांगितलं. 


'एक कालावधी निश्चित करा'

गलगली यांनी रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांची नेमकी जबाबदारी काय? आणि असा अहवाल सादर करण्यासाठी एक कालावधी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीचं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रेल्वे मंत्री पियूष गोयल आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्री गजपती राजू यांना लिहिलं आहे. वेळेत अहवाल आणि निरीक्षण सादर झाली असती तर कदाचित प्रत्यक्ष काम सुरू झालं असतं. त्यातून निष्पाप मुंबईकरांचे जीव वाचले असते, असं मतही अनिल गलगली यांनी व्यक्त केलं आहे.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या