मुंबईतील फेरीवाल्यांविरोधात महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाची धडक कारवाई सुरु असल्याने फेरीवाल्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे फेरीवाला धोरणांतर्गत सन २००७ मध्ये न्यायालयाला सादर केलेल्या २२२ फेरीवाला क्षेत्रात (हॉकींग झोन) फेरीवाल्यांना बसण्यास परवानगी देण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, रेल्वे स्थानकासह रुग्णालय, शाळा, मंदिर आदींपासून सुमारे १०० ते १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई असल्याने ही ठिकाणे वगळल्यास फेरीवाला क्षेत्राचा आकडा २०० च्या खाली येण्याची दाट शक्यता आहे.
एल्फिस्टन रेल्वे दुघर्टनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने फेरीवाल्यांविरोधात आंदोलन पुकारत रेल्वे प्रशासनासह महापालिकेला फेरीवाल्यांना हटवण्याचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर मुंबईतील फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई तीव्र झाली आहे. केंद्र सरकारने पथ विक्रेत्यासंदर्भात केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी न करता थेट कारवाई केली जात असल्यामुळे महापालिकेला टिकेचे धनी व्हावं लागत आहे. त्यामुळे शहर विक्रेता समितीची स्थापना करून २००७ मध्ये न्यायालयाला सादर केलेल्या २२२ फेरीवाला क्षेत्रात फेरीवाल्यांना बसायला देण्याचा विचार महापालिकेकडून सुरु आहे.
२२२ फेरीवाला क्षेत्र २००७ मध्ये बनवलेले असून काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानकापासून १५० आणि शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, मंदिर आणि महापालिका मंडई यापासून १०० मीटर क्षेत्रात फेरीवाल्यांना बसण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे आधीचे फेरीवाला क्षेत्र रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर परिसरात नसले तरी महापालिका मंडई, मंदिर, शाळा, कॉलेज तसेच रुग्णालयाच्या आसपासच आहेत. त्यामुळे या सर्व फेरीवाला क्षेत्रांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका उपायुक्त(विशेष) निधी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी २२२ फेरीवाला क्षेत्र हे २००७ मध्ये महापालिकेने बनवून न्यायालयाला सादर केलं होतं. आता याच फेरीवाला क्षेत्रांमध्ये बसवण्याची मागणी फेरीवाल्यांच्या संघटनांकडून केली जात आहे. परंतु काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा विचार करता या २२२ फेरीवाला क्षेत्रांची पडताळणी संबंधित विभाग कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना करायला सांगितली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर आणि शाळा, कॉलेज,मंदिर, रुग्णालय तसेच महापालिका मंडई यांच्यापासून १०० मीटरच्या या परिसरात हे फेरीवाला क्षेत्र आहे किंवा नाही याची सुधारीत माहिती मागवली आहे. त्यानुसार सुधारीत फेरीवाला क्षेत्राची संख्या जाहीर केली जाईल, असं सांगितलं.
मंदिर परिसरात हार, फुल विक्रेते यांना परवानगी दिलेलीच आहे. याशिवाय अन्य फेरीवाला तिथे बसल्यास कारवाई केली जाईल. मात्र ही सुधारीत यादी बनवताना मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणारी ठिकाणे लक्षात घेतली जातील. यामध्ये सर्व शासकीय, महापालिकेची रुग्णालयांच्या आसपास फेरीवाल्यांना बसण्यास बंदी राहिल. परंतु किरकोळ खासगी रुग्णालय यांच्या प्रभाव सुधारीत फेरीवाला क्षेत्र बनवताना विचारात घेतला जाणार आहे.
फेरीवाल्यांचे योग्यप्रकारे नियोजन करून फेरीवाला धोरणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने शहर विक्रेता समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीत स्थानिक रहिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी, दुकानदार तसेच अन्य सदस्यांची निवड करून महापालिकेने या समिती सदस्यांची नावे नगरविकास खात्याकडे मंजुरीला पाठवली आहेत. परंतु या समितीत फेरीवाला संघटनांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
यापूर्वीची शहर विक्रेता समिती बरखास्त केल्यामुळे आता त्याच समितीतील ८ सदस्यांना या नवीन समितीवर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यता आला आहे. मागील समितीत १२ सदस्य होते. परंतु यावेळी ८ सदस्य घ्यायचं असल्यामुळे सोमवारी या सर्वांना बोलावून सर्वांसमोर लॉटरी काढली जाणार आहे. लॉटरीत ज्याचे नाव येईल, त्या फेरीवाला संघटनाच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती या समितीवर केली जाईल, असं निधी चौधरी यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
संजय निरुपम यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, फेरीवालासंदर्भातील याचिका फेटाळली
नाहीतर, न्यायालयाच्या अवमानाची केस टाकू: राज ठाकरे
Share
Tweet
