SHARE

एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरीनंतर रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांचा मुद्दा एेरणीवर आला असून, यावरून राजकारणही चांगलेच तापले आहे. तर दुसरीकडे रेल्वे आणि मुंबई महानगर पालिकेकडून फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केली जात असून, मनसेनेही फेरीवाल्यांविरोधात खळ्ळखट्याक सुरू केले आहे. या धर्तीवर मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाईविरोधात नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत फेरीवाल्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने बुधवारी ही मागणी फेटाळून लावत निरूपम यांना मोठा दणका दिला आहे.


काय सांगतो नियम?

नियमानुसार फेरीवाल्यांना रेल्वे स्थानक आणि पालिका मंडईच्या 150 मीटरच्या परिसरात बसण्यास मनाई आहे. तर शाळा, कॉलेज, धार्मिक स्थळे आणि हॉस्पिटलच्या 100 मीटर परिसरातही फेरीवाले बसू शकत नाहीत. रेल्वे पादचारी पुल आणि स्कायवॉकवरही फेरीवाल्यांना नो एन्ट्री आहे. असे असताना फेरीवाल्यांनी रेल्वे पादचारी पुल असो वा रेल्वे स्थानकांचा परिसर, सर्वत्र जम बसवला आहे. वाढत्या फेरीवाल्यांमुळे रेल्वे स्थानक परिसरात गर्दी होत असून त्याचा त्रास प्रवाशी-पादचाऱ्यांना होत आहे.


निरूपम यांची याचिका

एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरीनंतर अनधिकृत फेरिवाल्यांविरोधातील कारवाईची मागणी सर्वच स्तरातून होत होती. त्यानुसार रेल्वे आणि पालिकेकडून ही कारवाई सुरू आहे. पण या कारवाईचा फटका फेरीवाल्यांना बसत असल्याचे म्हणत निरूपम आणि फेरीवाला संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार फेरीवाल्यांना रेल्वे स्थानकापासून 150 मीटरच्या परिसरात बसू देण्याच्या मागणीसह फेरीवाल्यांवरील कारवाईविरोधात दाद मागितली होती.


उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत रेल्व स्थानकाच्या 150 मीटरच्या परिसरात फेरीवाल्यांना थांबताच येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत ठणकावले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाई वेग घेईल आणि रेल्वे स्थानकाचा परिसर मोकळा श्वास घेईल, असे म्हटले जात आहे.


हेही वाचा-

दादरमध्ये फेरीवाला प्रश्नावरून मनसे-काँग्रेसचे कार्यकर्ते भिडले


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या